भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय जानिए

प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी भुस्वामी की अधिग्रहित की गई जमीन पर यदि कब्जा ले लिए गया है तो वह किसी हालत में चाहे उसका प्रयोग न भी किया गया हो, भूस्वामी वापस मांगने का हकदार नही है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो अधिग्रहित जमीन का अधिग्रहण रद्द कर सकती है। इस कार्यवाही में संबंधित जिले के जिलाधिकारी किसान के हुए नुकसान की भरपाई करेंगे।

इसी फैसले के साथ कोर्ट ने सालों पहले अधिग्रहित भूमि की खेती के लिए वापस करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया कि याचिकाकर्ता अपनी दायर याचिका में इस बात की मांग नही कर सकता है कि कुछ लोगों की भूमि वापस की गई।

इसी तर्ज पर उसकी भी जमीन वापस की जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार में गलत व अवैध लाभ पाने का अधिकार शामिल नही है।

उक्त आदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने विजय पाल समेत 4 अन्य लोगों की याचिका पर दिया। आपको बताते चलें कि याचिकाकर्ता गौतमबुद्ध नगर के दादरी तहसील के थापखेरा गांव का निवासी है। उसकी भूमि कई दशक पहले सरकार ने अधिग्रहण किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आपत्ति अस्वीकार कर दी है। कोर्ट को याची ने बताया कि वह (जाटव) दलित किसान है। उंसके पास बस यही भूमि है जिससे वो अपनी आजीविका चलाता है।

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याचिकाकर्ता ने बताया कि इस भूमि के अलावा उंसके पास कोई दूसरी जमीन नही है जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि उसी वक्त अधिग्रहित की गई कई और लोगों की जमीनें उनको वापस भी कर दी गई है।

याचिकाकर्ता की इस मांग पर हाई कोर्ट ने कहा कि, देरी से मांग के आधार पर ही याचिका खारिज करने योग्य है और किसी को गलत आदेश से जमीन वापस की गई है तो उस गलती का लाभ नही माँगा जा सकता। अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने के बाद उसकी वापसी नही की जा सकती। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया।

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