पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मामले में राज्य प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ को सौंपी गई रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि मामले में अब तक 87 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 50 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 17 जून तक राज्य सरकार के निष्कर्षों पर अपने विचार अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
इस मामले पर 24 जून को दोबारा सुनवाई होगी.
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ईडी ने हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, राज्य सरकार या राज्य पुलिस ने राशन वितरण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर उसके सवालों का जवाब नहीं दिया।
ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
आखिरकार सोमवार को राज्य सरकार ने वह रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी.
