एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वैवाहिक विवादों में जमानत के लिए अनिवार्य भरण-पोषण भुगतान जैसी शर्तें नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता श्रीकांत कुमार को जमानत देने के लिए ₹4,000 मासिक भरण-पोषण भुगतान की शर्त लगाई गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जबरन विवाह के आरोपों से उपजा है। अपीलकर्ता श्रीकांत कुमार ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण कर लिया गया था और उन्हें प्रतिवादी के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था। विवाह के बाद, श्री कुमार ने बिहार के पूर्णिया में पारिवारिक न्यायालय के समक्ष वैवाहिक मुकदमा संख्या 76/2023 में विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन किया। साथ ही, प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की।
विवाद तब और बढ़ गया जब पटना हाईकोर्ट ने 17 जुलाई, 2023 के अपने आदेश में श्री कुमार को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह प्रतिवादी को 4,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करेंगे। अपीलकर्ता ने इस शर्त को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह जमानत प्रावधानों के दायरे से बाहर है।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. जमानत की शर्त के रूप में भरण-पोषण की उपयुक्तता:
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जमानत आदेश के माध्यम से भरण-पोषण लागू करना जमानत के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, जो कि मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
2. जमानत की शर्तों में न्यायिक अतिक्रमण:
मामले में जांच की गई कि क्या ऐसी शर्तें कानूनी मुद्दों के पृथक्करण का उल्लंघन करती हैं, खासकर जब भरण-पोषण का मामला पहले से ही अन्य कानूनी मंचों पर लंबित है।
3. सीआरपीसी की धारा 438 का दायरा:
न्यायालय ने विचार किया कि क्या भरण-पोषण की शर्त अग्रिम जमानत के वैधानिक ढांचे के अनुरूप है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने भरण-पोषण की शर्त को खारिज करते हुए जमानत की शर्तों के सीमित दायरे को रेखांकित किया। इसने कहा कि ऐसी शर्तें अभियुक्त द्वारा मुकदमे की कार्यवाही के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए और भरण-पोषण विवाद जैसे असंबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने कहा, “मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अप्रासंगिक शर्तें लगाने से जमानत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को कमजोर किया जाता है और न्यायिक अधिकार का अतिक्रमण करने का जोखिम होता है।”
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत की शर्तें वैवाहिक अदालतों जैसे अलग कानूनी मंचों में निर्णय के लिए आरक्षित मुद्दों का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। इसने श्री कुमार को दी गई जमानत को बरकरार रखा, लेकिन ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मुकदमे के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए केवल आवश्यक शर्तें लगाए।
प्रतिनिधित्व
– अपीलकर्ता (श्रीकांत कुमार) के लिए: एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री फौजिया शकील।
– बिहार राज्य के लिए: एडवोकेट श्री अंशुल नारायण और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्री प्रेम प्रकाश।
– प्रतिवादी के लिए : नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ।
