मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में, एफआईआर और आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में एक महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम सामने आया। . मामले का अवलोकन: याचिकाकर्ता, जिनकी पहचान श्री प्रफुल्ल
झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट
