दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से आबकारी नीति मामले में उनकी रिहाई के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने (recusal) का आग्रह किया। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई न होने की आशंका है, क्योंकि जज के पिछले आदेशों ने उन्हें प्रभावी रूप से “दोषी और भ्रष्ट” घोषित कर दिया था।
जस्टिस शर्मा के समक्ष मामले से हटने के अपने आवेदन पर बहस करते हुए, केजरीवाल ने तर्क दिया कि ‘रिक्युसल’ (सुनवाई से हटने) के कानून के तहत सवाल जज की ईमानदारी या निष्ठा का नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता के मन में “उचित पूर्वाग्रह” (reasonable bias) की आशंका का है।
आप नेता ने मामलों को निपटाने के तरीके में असमानता का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई की याचिका और भाजपा के एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से जुड़े एक अन्य मामले को छोड़कर, जस्टिस शर्मा के समक्ष कोई भी अन्य मामला इतनी “गति” से नहीं सुना जा रहा था। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि कोर्ट में जांच एजेंसियों के तर्कों को “समर्थन” देने की एक “प्रवृत्ति” (trend) दिख रही है।
केजरीवाल ने विशेष रूप से 9 मार्च को कोर्ट की कार्यवाही पर आपत्ति जताई, जो उनकी रिहाई के खिलाफ सीबीआई की चुनौती पर सुनवाई का पहला दिन था। उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट ने तीन महीने की लंबी बहस के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक विस्तृत डिस्चार्ज ऑर्डर को बिना पर्याप्त अवसर दिए, जल्दबाजी में एक “व्यापक, एकतरफा आदेश” (ex parte order) के माध्यम से “असरहीन” कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कहा, “मैं स्तब्ध था और मुझे कुछ आशंका हुई कि क्या कोर्ट पक्षपाती है और क्या मुझे न्याय मिलेगा। इसके लिए क्या जल्दी थी? इसकी क्या जरूरत थी?”
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जस्टिस शर्मा ने पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था, और मनीष सिसोदिया व के. कविता सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं। उन्होंने तर्क दिया कि उन आदेशों में उनके खिलाफ “कठोर और निर्णायक” टिप्पणियां की गई थीं।
केजरीवाल ने बेंच से कहा, “मुझे लगभग दोषी घोषित कर दिया गया था। मुझे लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था। केवल सजा सुनानी बाकी रह गई थी।” उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के जमानत आदेश में, कोर्ट ने केवल तीन सुनवाइयों के बाद यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि ये सभी लोग “महा भ्रष्ट” हैं।
केजरीवाल ने इस बात को रेखांकित किया कि ट्रायल कोर्ट के रिहाई आदेश में ऐसे निष्कर्ष दिए गए हैं जो हाईकोर्ट द्वारा एप्रूवर (सरकारी गवाह) के बयानों की स्वीकार्यता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले दिए गए फैसलों के “बिल्कुल विपरीत” हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या जस्टिस शर्मा अपने पहले से बने विचारों को बदलने में सक्षम होंगी।
कानूनी फैसलों के अलावा, केजरीवाल ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित चार कार्यक्रमों में जस्टिस शर्मा की उपस्थिति पर भी आपत्ति जताई। यह तर्क देते हुए कि वह भाजपा और आरएसएस के वैचारिक विरोधी हैं, केजरीवाल ने आशंका व्यक्त की कि जज उनकी विचारधारा के प्रति “सहानुभूति” रखती हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा।
जब जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल से पूछा कि क्या उन्होंने उन कार्यक्रमों में कोई वैचारिक या राजनीतिक बयान दिया था, तो आप प्रमुख ने जवाब दिया कि केवल उनकी उपस्थिति ही पूर्वाग्रह की आशंका पैदा करने के लिए काफी थी।
केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के एक कार्यक्रम में दिए गए सार्वजनिक बयानों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इस पर जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, “उन्होंने जो कहा उस पर मेरा क्या नियंत्रण है?”
केजरीवाल ने अपने तर्कों का समापन करते हुए हितों के टकराव (conflict of interest) का आरोप लगाया और दोहराया कि उनका आवेदन जज की निष्ठा पर सवाल उठाने के बजाय पूर्वाग्रह की धारणा पर आधारित है।
