एक विवादास्पद वैवाहिक विवाद में हालिया घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर मामला, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए याचिकाकर्ताओं के
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समझौता होने और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद भी पति और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा जारी रखने के लिए पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
