इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश इद्दू नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है, जो शुरू में लखीमपुर खीरी जिले के गैर-मान्यता प्राप्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों और प्रवर्तन कार्रवाइयों पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी
