एक ऐतिहासिक निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति के लिए प्रजनन क्षमता परीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि बांझपन की समस्या केवल महिलाओं के कारण नहीं हो सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जमानत की सुनवाई के दौरान जारी किया।
न्यायालय का यह निर्देश बचाव पक्ष की इस दलील के जवाब में आया है कि आरोपी की पत्नी ने गर्भधारण न कर पाने के कारण अवसाद के कारण आत्महत्या की। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाने में दर्ज मामले में दहेज उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं।
न्यायमूर्ति यादव ने यह निर्धारित करने के लिए पुरुष की प्रजनन क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या यह दंपति के बच्चे पैदा करने में असमर्थता का एक योगदान कारक हो सकता है। न्यायमूर्ति यादव ने कहा, “हमेशा महिलाओं को संतानहीनता के लिए जिम्मेदार ठहराना अन्यायपूर्ण है।” “पुरुषों में भी प्रजनन क्षमता की समस्या हो सकती है, जिससे गर्भधारण करने में कठिनाई हो सकती है।”*
न्यायालय ने प्रजनन क्षमता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 नवंबर की समय सीमा तय की है। यह कदम बांझपन के मामलों में महिलाओं पर अक्सर लगाए जाने वाले दबाव और दोषारोपण को संबोधित करने में एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाता है।
