इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में महिला प्रधानों के लिए पतियों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में काम करने की प्रथा की आलोचना की और कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य को कमजोर करता है। एक ‘प्रधानपति’ (एक महिला ग्राम प्रधान के पति) द्वारा
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