इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को तीसरे लिंग के लिए स्वास्थ्य देखभाल अधिकार और शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। विशाल द्विवेदी और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तीसरे लिंग के लिए स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों, शौचालय सुविधाओं पर रिपोर्ट पेश करने को कहा
