संवैधानिक स्वतंत्रताओं को फिर से पुष्ट करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि व्यक्तियों को अपने निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना या कार्यों को संचालित करने के लिए किसी पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक गारंटी है, जिसे तब तक प्रशासनिक “प्रतिबंधों” द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता जब तक कि गतिविधियां सार्वजनिक स्थानों पर न फैल जाएं।
यह निर्णय मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदायों की प्रार्थना सभाओं से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं के निपटारे के दौरान आया, जहां हाईकोर्ट ने निजी धार्मिक प्रथाओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर कड़ा रुख अपनाया।
यह मामला सबसे पहले संभल की एक मस्जिद से जुड़ी सुनवाई के दौरान चर्चा में आया था। संभल निवासी मुनाजिर खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि स्थानीय अधिकारियों ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाजियों की संख्या केवल 20 तक सीमित कर दी थी। प्रशासन ने इस सीमा के लिए “कानून और व्यवस्था” की चिंताओं का हवाला दिया था।
स्थिति को संभालने में राज्य की असमर्थता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने पहले यह टिप्पणी की थी कि यदि संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कलेक्टर कानून के शासन को लागू करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना तबादला करवा लेना चाहिए।
स्थल की तस्वीरों की समीक्षा करने के बाद, पीठ ने नोट किया कि हालांकि संरचना को आज की तारीख में “मस्जिद” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग नमाज अदा करने के लिए किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वहां प्रार्थना करने के इच्छुक भक्तों के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।
अपनी टिप्पणियों में, पीठ ने राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को रेखांकित किया। हाईकोर्ट ने कहा, “1.4 अरब मानवता के इस गणराज्य की महिमा इसकी लचीलापन और ताकत में निहित है, जो इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से उत्पन्न होती है।”
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि भारत में हर प्रमुख धर्म का अनूठा सह-अस्तित्व “भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है,” जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।
एक समानांतर घटनाक्रम में, हाईकोर्ट ने ईसाई संगठनों—मरणथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इमैनुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट—द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की। दोनों निकायों ने अपने निजी परिसरों में प्रार्थना आयोजित करने के लिए औपचारिक अनुमति मांगी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद कि कानून में ऐसी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को अनावश्यक मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:
- निजी परिसर: पूरी तरह से निजी संपत्ति के भीतर आयोजित धार्मिक प्रार्थना सभाओं के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- सार्वजनिक फैलाव: यदि किसी धार्मिक सभा के सार्वजनिक सड़कों या संपत्ति पर फैलने की संभावना है, तो आयोजकों को पुलिस को सूचित करना चाहिए और कानून के तहत आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए।
- मौलिक अधिकार: हाईकोर्ट ने दोहराया कि राज्य प्रशासनिक प्रक्रिया की आड़ में मौलिक अधिकार के प्रयोग पर कोई बाधा नहीं डाल सकता, जब कानून स्वयं इसकी मांग नहीं करता है।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय राष्ट्र-राज्य की ताकत विभिन्न भाषाओं और धर्मों को “शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान” के साथ सह-अस्तित्व में रहने की अनुमति देने की क्षमता में निहित है।
