सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) उन पूर्व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी से दंडात्मक किराया (Penal Rent) काटने का हकदार है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कंपनी द्वारा आवंटित आवास खाली नहीं किया है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि स्टाफ क्वार्टर खाली करना और प्रबंधन द्वारा ग्रेच्युटी जारी करना “पारस्परिक
सेल क्वार्टर खाली न करने पर ग्रेच्युटी से काट सकता है दंडात्मक किराया; सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तय की राहत भरी दर
