इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पुष्टिकरण आदेश पारित करने के बाद हर तीन महीने में समय-समय पर हिरासत के आदेश का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित
