हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जमीन पर कब्जे के लिए पक्षों के बीच पहले से ही एक नागरिक मुकदमा लंबित है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ सीआरपीसी की धारा 145 (1) के तहत सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के
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