इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक हिंदू मां, जो प्राकृतिक अभिभावक (Natural Guardian) और संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली वयस्क सदस्य है, वह अपने नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसकी अविभाजित हिस्सेदारी बेचने में सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (HMGA) की धारा 8(2) के तहत ऐसी अनुमति की पाबंदी केवल नाबालिग की निजी संपत्ति पर लागू होती है, न कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके हित पर।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर की निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मां को अभिभावक तो नियुक्त किया गया था, लेकिन संपत्ति बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता श्रीमती डोली, स्वर्गीय अमित कुमार की विधवा और नाबालिग कुमारी वंशिका की मां हैं। पति की मृत्यु के बाद, उन्होंने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए मुजफ्फरनगर की जिला अदालत में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 8 और 10 के तहत आवेदन किया था। उन्होंने स्वयं को अपनी बेटी का अभिभावक घोषित करने और संपत्ति में नाबालिग की 1/4 हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मांगी थी।
इस मामले में नाबालिग की दादी, श्रीमती शकुंतला देवी ने अपनी “अनापत्ति” (No Objection) दी थी। हालांकि, 17 जुलाई 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 1, मुजफ्फरनगर ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को अभिभावक तो नियुक्त किया, लेकिन जमीन बेचने की अनुमति नहीं दी।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत का अनुमति देने से इनकार करना गलत था। यह तर्क दिया गया कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत, जब संपत्ति परिवार के किसी वयस्क सदस्य के प्रबंधन में हो, तो नाबालिग की अविभाजित हिस्सेदारी के लिए किसी अभिभावक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्रीमती प्रीति अरोड़ा बनाम सुभाष चंद्र अरोड़ा (2024) और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के फैसलों का हवाला दिया।
हाईकोर्ट का विश्लेषण
हाईकोर्ट ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का विश्लेषण किया। जस्टिस अग्रवाल ने नोट किया कि 1956 का अधिनियम 1890 के अधिनियम का पूरक है और यह स्पष्ट करता है कि पिता और उसके बाद मां, एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक हैं।
कोर्ट ने 1956 के अधिनियम की धारा 12 पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधन परिवार के किसी वयस्क सदस्य द्वारा किया जा रहा है, तो नाबालिग की अविभाजित हिस्सेदारी के लिए कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में परिवार का वयस्क सदस्य पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह ‘कर्ता’ ही हो… संयुक्त हिंदू परिवार अपने आप में एक कानूनी इकाई है जो अपने कर्ता और प्रबंधन में लगे परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों के माध्यम से कार्य करने में सक्षम है।”
धारा 8(2) के तहत कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता के संबंध में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के श्री नारायण बल बनाम श्रीधर सुतार मामले का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 8 के तहत कोर्ट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता वहां नहीं होती जहां नाबालिग की संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हिस्सेदारी का निपटारा किया जा रहा हो।
हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि नाबालिग के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मां ही संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली वयस्क सदस्य और प्राकृतिक अभिभावक दोनों है।
फैसला
हाईकोर्ट ने पाया कि नाबालिग लड़की की उच्च शिक्षा के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता, संयुक्त परिवार के वयस्क सदस्य के रूप में, नाबालिग के कल्याण के लिए उसका हिस्सा बेच सकती है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:
“अपीलकर्ता का मामला 1890 के अधिनियम की धारा 29 या 1956 के अधिनियम की धारा 8(2) के मापदंडों में नहीं आता है, बल्कि आवेदन में वर्णित संपत्ति का विवरण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह मामला विचार के लिए 1956 के अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आता है।”
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को “कानून की नजर में अस्थिर” करार देते हुए रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को संपत्ति बेचने की अनुमति प्रदान की।
केस विवरण:
- केस टाइटल: श्रीमती डोली बनाम श्रीमती शकुंतला देवी
- केस नंबर: फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर नंबर – 2057/2025
- बेंच: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल
- दिनांक: 23 मार्च, 2026
