धारा 3 पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम | हिरासत में लेने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण का प्रस्ताव और स्क्रीनिंग प्राधिकरण की सिफारिश प्रदान करना अनिवार्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रायोजक प्राधिकरण का प्रस्ताव और स्क्रीनिंग प्राधिकरण की सिफारिश बंदी को देना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें PIT NDPS अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत जारी आदेश
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