इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जो यति नरसिंहानंद के बारे में एक ट्वीट से संबंधित मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं।
यह मामला नरसिंहानंद के समर्थकों द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जुबैर के ट्वीट ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाला है। एफआईआर जुबैर द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मुहम्मद के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों की आलोचना करने पर प्रतिक्रिया थी। नरसिंहानंद, जिन पर पहले भी नफरत फैलाने वाले भाषण के कई मामलों में आरोप लग चुके हैं, ने सांप्रदायिक नफरत भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित कई राज्यों में अपने खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई हैं।
इन आरोपों के जवाब में, नरसिंहानंद के समर्थकों ने जुबैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके कारण उन्होंने न्यायिक सुरक्षा की गुहार लगाई। यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव उदिता त्यागी ने अपनी शिकायत में जुबैर पर नरसिंहानंद के एक पुराने वीडियो के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसमें डासना देवी मंदिर में हिंसक विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक हस्तियों अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी के साथ उन्हें भी शामिल किया गया।
जुबैर ने अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से तर्क दिया कि उनका सोशल मीडिया पोस्ट नरसिंहानंद द्वारा महिलाओं और राजनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों सहित विभिन्न समुदायों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियों के इतिहास को उजागर करने का एक प्रयास था। उन्होंने एफआईआर को पुजारी के कार्यों को उजागर करने के उनके पत्रकारीय प्रयासों में बाधा डालने का “दुर्भावनापूर्ण प्रयास” बताया।
गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं, जिसमें धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने, सबूतों को गढ़ने और आपराधिक धमकी के आरोप भी शामिल हैं।
