एक दृढ़ निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के दोषी पाए गए एक वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए पांच साल के निलंबन को बरकरार रखा, साथ ही निलंबन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ने के उनके फैसले के लिए किसी भी तरह की नरमी को भी खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने वकील द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे 11 मार्च, 2022 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा शुरू में निलंबित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान विवाद का केंद्र बिंदु निलंबन के बावजूद वकील की बार एसोसिएशन के चुनावों में सक्रिय भागीदारी थी।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने निलंबन के दौरान वकील के कार्यों की आलोचना की, उनकी सोशल मीडिया गतिविधि और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी को नोट किया। कार्यवाही के दौरान CJI ने टिप्पणी की, “आप बैंड पहने हुए थे, आप ऑनलाइन धन्यवाद संदेश पोस्ट कर रहे थे।” उन्होंने कहा, “चुनाव में खड़े होकर, जिस तरह से आपने व्यवहार किया, आप किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं…लोगों ने वोट दिया, आपने दान भी मांगा,” उन्होंने कहा, जो वकील द्वारा कानूनी पेशे के नियमों की अवहेलना की गंभीरता को दर्शाता है।
निलंबित वकील के वकील ने निलंबन अवधि में कमी की मांग की, जिसमें पहले से ही लगभग तीन साल की सजा और वकील की आजीविका पर इसके प्रभाव का हवाला दिया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से अप्रभावित रहा, और अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा: “अपीलकर्ता के आचरण को देखते हुए, हमें सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला और इसलिए अपील खारिज की जाती है।”
