दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुदृढ़ करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, श्री रंजन टाक की उच्च योग्यता के बावजूद उनकी उम्मीदवारी को अवैध रूप से अस्वीकार करने के लिए ₹50,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) के तहत समानता और गैर-भेदभाव के महत्व पर जोर दिया।
मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण द्वारा दिए गए फैसले में, अनुचित चिकित्सा योग्यता मानदंडों के आधार पर श्री टाक को अवसर देने से इनकार करके न्याय और समानता में बाधा उत्पन्न करने के लिए ONGC को फटकार लगाई गई।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला विज्ञापन संख्या 3/2018 (आरएंडपी) के तहत सामग्री प्रबंधन अधिकारियों के लिए ONGC की भर्ती अभियान से उपजा है। 49 रिक्तियों में से 19 नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। 30% दृष्टि दोष वाले 23 वर्षीय आईआईटी रुड़की स्नातक श्री रंजन टाक ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और 81.48% अंकों के साथ मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद, ONGC ने “अच्छी दूरबीन दृष्टि” की आवश्यकता के कारण उन्हें चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया।
व्यथित होकर, श्री टाक ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि अस्वीकृति उनके संवैधानिक अधिकारों और RPwD अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। एकल न्यायाधीश ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे ONGC को डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया।
प्रमुख कानूनी मुद्दे
1. समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार: क्या चिकित्सा मानदंडों के आधार पर एक नेत्रहीन उम्मीदवार को अवसर देने से इनकार करना RPwD अधिनियम का खंडन करता है।
2. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान: क्या 40% के बेंचमार्क से कम विकलांगता दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद के लिए किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकती है।
3. मानवाधिकार उल्लंघन: क्या ओएनजीसी के कार्यों ने विकलांग व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों को कमजोर किया है।
न्यायालय की टिप्पणियां
अदालत ने विकलांगता के मामलों को संभालने में व्यापक असंवेदनशीलता को उजागर करते हुए ओएनजीसी के कार्यों की तीखी आलोचना की। पीठ ने कहा:
“यह सभी तर्क और तर्क को धता बताता है कि हालांकि 40% की बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है, लेकिन कम विकलांगता वाले उसी श्रेणी के उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य माना जाता है… ऐसे उम्मीदवार को पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब किसी पद को विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो कम विकलांगता वाले उम्मीदवार को अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए।
निर्णय और जुर्माना
डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दोहराया गया कि ONGC के कार्यों ने न केवल RPwD अधिनियम का उल्लंघन किया, बल्कि समानता और मानवीय गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया। इसने ONGC को दो महीने के भीतर श्री टाक को लागत के रूप में ₹50,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया, और अस्वीकृति को “चोट पर नमक छिड़कने” के रूप में वर्णित किया।
अदालत ने मामले के व्यापक निहितार्थों को भी रेखांकित किया:
“[श्री टाक] को नियुक्ति से वंचित करना चोट पर नमक छिड़कने जैसा है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। उनके साथ किया गया व्यवहार उनके वैध और कानूनी अधिकार को नकार कर चोट पर नमक छिड़कने के समान है।”
