राजस्थान हाईकोर्ट ने 30% दृष्टिबाधित मेधावी उम्मीदवार को अस्वीकार करने के लिए ONGC पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुदृढ़ करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, श्री रंजन टाक की उच्च योग्यता के बावजूद उनकी उम्मीदवारी को अवैध रूप से अस्वीकार करने के लिए ₹50,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम,

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