सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक AFSP के तहत मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक सेना के जवानों पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यना की खंडपीठ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय सेना के अधिकारियों की पत्नियों द्वारा दायर एक रिट
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