कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जब वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के कर्नाटक संरक्षण अधिनियम, 2004 (KPIDFE) के तहत अपराधों को प्राथमिकी में शामिल किया जाता है, तो CrPC की धारा 438 (अग्रिम जमानत) या 439 (जमानत) के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश की पीठ
