हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, केवल दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ पंजाब और हरियाणा एचसी द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने
