इलाहबाद हाई कोर्ट लखनऊ ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकेगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में समन आदेश
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