शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका शामिल थे जिन्होंने 26 अगस्त, 2019 को जारी केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज प्राथमिकी को समझौते के आधार
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