हेड-वार आधार बताए बिना दुर्घटना मुआवज़े में एकमुश्त बढ़ोतरी अनुमान भर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट मोटर दुर्घटना मुआवज़े को एक संयुक्त राशि से बढ़ा दे और यह न बताए कि वह राशि कैसे निकाली गई, तो यह कानून लागू करना नहीं, केवल अनुमान है। अपीलीय अदालत को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए हर मद की अलग-अलग जांच करनी चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने दाहिने पैर में 50% स्थायी विकलांगता झेलने वाले एक दूध विक्रेता का मुआवज़ा बढ़ाकर ₹11,75,106 कर दिया।

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने घायल दावेदार की अपील स्वीकार की और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर) के फैसले में संशोधन किया।

मामले की पृष्ठभूमि

24.04.2013 को अपीलकर्ता मोहम्मद साबिर अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। कोतवाली दतिया क्षेत्र के पास एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हुए। साबिर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, ग्वालियर में दावा याचिका दायर की।

उन्होंने विकलांगता प्रमाणपत्र पेश किया, जिसमें दाहिने पैर में 50% स्थायी विकलांगता दर्ज थी। उनका कहना था कि वे दूध इकट्ठा करके बेचते थे और हर महीने ₹15,000 कमाते थे। दुर्घटना के समय उनकी उम्र 27 से 30 वर्ष के बीच थी। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक को लापरवाही और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने का दोषी पाया। उसने ₹4,000 प्रतिमाह को अपीलकर्ता की काल्पनिक आय मानते हुए 7% वार्षिक ब्याज के साथ ₹2,33,130 का मुआवज़ा दिया।

हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील 29.04.2015 को इसलिए खारिज हो गई क्योंकि तय समय में उसकी कमियां दूर नहीं की गईं। 26.04.2024 को अपील इस शर्त पर बहाल हुई कि मुआवज़ा बढ़ने पर, अपील के खारिज रहने की अवधि का ब्याज नहीं मिलेगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मुआवज़े में ₹2,00,000 की बढ़ोतरी की।

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पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एन.के. मोदी ने दलील दी कि ₹4,000 की मासिक आय किसी अकुशल मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है। उनका कहना था कि अदालतों को आय का पक्का सबूत मांगने के बजाय व्यावहारिक नज़रिया अपनाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि विकलांगता प्रमाणपत्र को नज़रअंदाज़ किया गया, और भविष्य की संभावनाओं, इलाज के खर्च, अटेंडेंट शुल्क तथा दर्द और पीड़ा के लिए अधिक राशि दी जानी चाहिए थी।

ट्रक चालक और मालिक ने अपील का विरोध नहीं किया। बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट सनातन भारत ने कहा कि आय का कोई सबूत न होने पर ₹4,000 को काल्पनिक आय मानना सही था। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर की राय के अनुसार इलाज से विकलांगता घटेगी, इसलिए अपीलकर्ता की कमाने की क्षमता पर गंभीर असर नहीं पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ₹2,00,000 की बढ़ोतरी तो की, लेकिन यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कैसे तय हुआ।

पीठ ने टिप्पणी की कि “हाईकोर्ट को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवज़े के प्रत्येक मद पर विचार करना चाहिए था और फिर यह तय करना चाहिए था कि वह राशि न्यायसंगत है या नहीं।”

कोर्ट ने आगे कहा, “बिना आधार बताए मुआवज़े की राशि में संयुक्त बढ़ोतरी को इस विषय पर स्थापित कानून लागू करने के बजाय अनुमान का अभ्यास कहा जा सकता है।” इसके लिए कोर्ट ने राज कुमार बनाम अजय कुमार फैसले का हवाला दिया, जिसमें व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवज़े के विभिन्न मद तय किए गए हैं।

आय का कोई सबूत न होने पर कोर्ट ने दुर्घटना के समय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी, यानी ₹5,270 प्रतिमाह, को काल्पनिक आय माना। उम्र 30 वर्ष मानते हुए 17 का गुणक लगाया गया।

विकलांगता के सवाल पर कोर्ट ने ध्यान दिया कि अपीलकर्ता का काम दूध इकट्ठा करने और बेचने के लिए जगह-जगह जाने का है। पीठ ने कहा कि “दुर्घटना में लगी चोटों के कारण अपीलकर्ता की गतिशीलता निश्चित रूप से प्रभावित होगी।” इंद्रा बाई बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हवाला देते हुए कोर्ट ने उनकी कार्यात्मक विकलांगता 50% आंकी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के आधार पर भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ा गया।

कोर्ट ने अलग-अलग मदों में यह राशि तय की:

  • भविष्य की संभावनाओं सहित शुद्ध आय: ₹7,52,556
  • छह महीने की आय का नुकसान: ₹31,620
  • चिकित्सा खर्च: ₹15,930 (इसमें कोई बदलाव नहीं)
  • विशेष आहार और परिवहन: ₹50,000
  • दर्द और पीड़ा: ₹1,00,000
  • अटेंडेंट शुल्क: ₹25,000
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हाईकोर्ट की ₹2,00,000 की एकमुश्त बढ़ोतरी जोड़कर कुल मुआवज़ा ₹11,75,106 हुआ।

अंतिम निर्णय

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ₹11,75,106 के मुआवज़े का हकदार है। इस पर 28.06.2013 (दावा याचिका दायर होने की तारीख) से भुगतान होने तक 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। हाईकोर्ट की शर्त लागू रहेगी: बढ़ी हुई राशि पर 29.04.2015 से 26.04.2024 तक का ब्याज नहीं मिलेगा।

मिसलेनियस अपील नंबर 548/2014 में हाईकोर्ट के 01.09.2025 के फैसले को इसी हद तक संशोधित किया गया। अपील स्वीकार कर ली गई और पक्षकारों को अपना-अपना खर्च खुद उठाने को कहा गया।

केस टाइटल: मोहम्मद साबिर बनाम रमेश प्रसाद एवं अन्य

केस नंबर: सिविल अपील नंबर 13804/2026

पीठ: जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर

तारीख: 20.11.2026

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