सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने और तलाशी लेने की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर जनवरी 2027 में सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई जनवरी में होगी और इसकी तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी।
पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2022 के उस फैसले से संबंधित हैं, जिसमें PMLA के कई प्रावधानों की वैधता बरकरार रखी गई थी। इनमें ED की जांच संबंधी शक्तियां, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) की प्रति उपलब्ध कराने, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी और जमानत की सख्त शर्तों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता और सुनवाई के दायरे पर विवाद
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रमुख सवाल यह है कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं और 2022 के फैसले के किन पहलुओं पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि वह पहले पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनेगा। इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य सवालों पर सुनवाई होगी।
ED ने तीन प्रारंभिक मुद्दे प्रस्तावित किए थे, जो मुख्य रूप से याचिकाओं की स्वीकार्यता से संबंधित हैं। वहीं, पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं ने अदालत के विचार के लिए 13 सवाल रखे हैं।
केंद्र सरकार का तर्क है कि पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई केवल उन दो मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में नोटिस जारी किया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि अगस्त 2022 में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करने वाली पीठ ने केवल दो पहलुओं पर नोटिस जारी किया था। पहला, आरोपी को ECIR की प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता और दूसरा, PMLA की धारा 24 के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी का उलट जाना।
इस प्रकार पुनर्विचार कार्यवाही में यह भी तय होना है कि अदालत 2022 के फैसले से जुड़े व्यापक सवालों पर विचार करेगी या सुनवाई केवल इन दो मुद्दों तक सीमित रहेगी।
2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग को वित्तीय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कहा था कि इसे सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ED की गिरफ्तारी, संबंधित संपत्तियों को जब्त करने और तलाशी लेने की वैधानिक शक्तियों को बरकरार रखा था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि PMLA के तहत काम करने वाले ED अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इसलिए ECIR को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दर्ज होने वाली FIR के समान नहीं माना जा सकता।
फैसले के अनुसार, प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR की प्रति देना अनिवार्य नहीं है। गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताना पर्याप्त है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की धारा 45 को भी वैध ठहराया था। यह धारा अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है तथा जमानत देने के लिए दो शर्तें निर्धारित करती है।
अदालत ने माना था कि जमानत संबंधी ये प्रतिबंध उचित हैं और इन्हें मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता।
यह फैसला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा था, क्योंकि विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार PMLA का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है।
जनवरी में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी 2027 में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुनवाई की सटीक तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी।
अदालत के पिछले निर्देशों के अनुसार, पहले याचिकाओं की स्वीकार्यता पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही 2022 के फैसले के खिलाफ उठाए गए अन्य कानूनी सवालों पर सुनवाई की जाएगी।
