सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक कारोबारी को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील लगभग तीन साल तक प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से इस देरी का स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, ट्रायल में काफी प्रगति हो जाने के कारण कोर्ट ने अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूछा कि सितंबर 2023 से कई बार सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद मामले की प्रभावी सुनवाई क्यों नहीं हो सकी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने इस देरी को संस्थागत सुस्ती बताया। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुसार मामला सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध नहीं किया गया।
बार-बार निर्देश के बावजूद लंबित रही ED की अपील
ED ने मई 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 30 जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कारोबारी रमन सिंघल उर्फ रमन सिंगला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में ED की अपील पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद कई आदेशों में मामले को दोबारा सूचीबद्ध करने और अंतिम सुनवाई या निस्तारण के लिए लगाने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद लंबे समय तक प्रभावी सुनवाई नहीं हुई।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि सितंबर 2023 से सितंबर 2026 तक लगातार कई साल बीत जाने के बावजूद मामला सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया।
जब एक वकील ने सुझाव दिया कि संभवतः बेंच उपलब्ध नहीं होने के कारण देरी हुई होगी, तो मुख्य न्यायाधीश ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सभी बेंच उपलब्ध थीं।
न्यायमूर्ति बागची ने भी कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन नहीं होने पर चिंता जताई।
155.21 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा मामला
यह मामला महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का है।
ED के अनुसार, कंपनी ने धोखाधड़ी से फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) की रकम बढ़ाई और इन लेनदेन से प्राप्त धन सिंगापुर स्थित कंपनी अमेजन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया। रमन सिंघल इस कंपनी के निदेशक थे।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लेनदेन से बैंक को 155.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी आधार पर सिंघल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही शुरू की गई।
जनवरी 2023 में अग्रिम जमानत देते समय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया था कि ED पहले ही अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी थी।
हाईकोर्ट ने एजेंसी के इस पक्ष का भी संज्ञान लिया था कि उस चरण में ट्रायल कोर्ट के वारंट के बिना सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।
इसके बाद ED ने अग्रिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई में देरी को लेकर वरिष्ठ वकीलों के बीच बहस
सुनवाई के दौरान सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने इस बात पर हैरानी जताई कि कोई अपील इतने लंबे समय तक प्रभावी सुनवाई के बिना लंबित रह सकती है।
ED की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने के दवे के अनुभव पर टिप्पणी की।
इस पर दवे ने कहा कि वह 1990 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामान्य तौर पर इस तरह की देरी नहीं होती।
इस बीच पीठ ने अपना ध्यान रजिस्ट्री से यह जानने पर केंद्रित रखा कि पिछले निर्देशों के बावजूद मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।
ट्रायल में आठ गवाहों की गवाही होने के बाद अपील का निस्तारण
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और आठ गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है।
मुकदमे की कार्यवाही में हुई प्रगति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ED की अपील का निस्तारण कर दिया।
इसके बाद हुसैन ने अनुरोध किया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत संबंधी आदेश को अन्य मामलों में नजीर नहीं माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का संबंधित आदेश न तो भविष्य के मामलों में नजीर माना जाएगा और न ही उसका मौजूदा ट्रायल के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सिंघल की अग्रिम जमानत बरकरार रहने दी। साथ ही, ED की अपील को लगभग तीन साल तक प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर रजिस्ट्री से जवाब मांगा।
