सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 92 के तहत दायर वाद प्रतिनिधिक प्रकृति का होता है, लेकिन इससे किसी संस्था के हर श्रद्धालु या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चार आदेश रद्द कर दिए। इससे श्री गुरु संघ के अंतरिम प्रबंधन और पक्षकार बनाने के आवेदन खारिज करने से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश बहाल हो गए।
पृष्ठभूमि
श्री गुरु संघ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ संस्था है, जिसका केंद्रीय आश्रम कोलकाता में है। अपीलकर्ता सुभासिंदु दास और अन्य संघ के सदस्य हैं। उन्होंने सीपीसी की धारा 92 के तहत 2012 का टाइटल सूट नंबर 105 दायर किया था। इसमें अन्य बातों के साथ कुछ पदाधिकारियों को हटाने, संघ के प्रबंधन के लिए योजना बनाने और रिसीवर नियुक्त करने की मांग की गई थी।
वाद लंबित रहते हुए ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2021 में श्रीमती बनानी घोष को विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) नियुक्त किया। बाद में वादियों ने उनके कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाया। ट्रायल कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, जो उन्होंने दे दिया। इसके बाद 07.06.2022 को पक्षकारों के संयुक्त आवेदन पर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हटा दिया और संघ के संचालन के लिए 13 सदस्यीय तदर्थ (एड हॉक) समिति बनाई। समिति को तिमाही रिपोर्ट देने और वार्षिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया।
बनानी घोष और बच्चू रंजन दास की पुनरीक्षण याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 26.09.2022 को इस आदेश पर रोक लगा दी। उधर, 09.09.2025 को ट्रायल कोर्ट ने बच्चू रंजन दास और अन्य के पक्षकार बनाने के आवेदन खारिज कर दिए थे। हाईकोर्ट ने 04.02.2026 को यह आदेश रद्द कर नए आवेदन दाखिल करने की छूट दे दी। सुभासिंदु दास और अन्य ने हाईकोर्ट के इन सभी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
विशेष अधिकारी को हटाना और अनुच्छेद 227 की सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ के अंतरिम प्रबंधन की व्यवस्था करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को था। कोर्ट ने कहा कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति से “उस पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।”
एम/एस गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल, (2022) 4 एससीसी 181 के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि “हाईकोर्ट का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार तथ्य या कानून की हर त्रुटि को सुधारने के लिए नहीं है”। ऐसा हस्तक्षेप तभी उचित है जब क्षेत्राधिकार की स्पष्ट त्रुटि, विकृति (परवर्सिटी) या गंभीर अन्याय हो।
हाईकोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ा था कि बनानी घोष को सुनवाई का मौका दिए बिना हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में साफ दर्ज है कि उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने दिया और निर्णय से पहले उस पर विचार किया गया। हाईकोर्ट ने यह नहीं परखा कि दिया गया यह अवसर अपर्याप्त क्यों था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंतरिम हस्तक्षेप को अनुचित माना।
धारा 92 सीपीसी के वाद में पक्षकार बनाने पर सुप्रीम कोर्ट
पक्षकार बनाने के आवेदनों पर कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के आदेश I नियम 10(2) के तहत अदालत को यह तय करना होता है कि प्रस्तावित पक्षकार की उपस्थिति वाद के पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक या उचित है या नहीं। धारा 92 का वाद प्रतिनिधिक होने के बावजूद कोर्ट ने कहा कि “इससे संघ के हर श्रद्धालु या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।” आवेदकों को अपनी अलग भागीदारी के लिए पर्याप्त आधार दिखाने होंगे।
हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से वाद की प्रतिनिधिक प्रकृति को आधार बनाया था। इस पर पीठ ने कहा: “यद्यपि यह विचार प्रासंगिक है, लेकिन यह अपने आप में सीपीसी के आदेश I नियम 10(2) की अपेक्षाओं से छूट नहीं दे सकता।” कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं बताई।
कोर्ट ने नई समिति या प्रशासक नियुक्त करने से भी इनकार किया। उसने कहा कि तदर्थ समिति के कामकाज से जुड़े आरोपों में विवादित प्रश्न हैं, जिनकी जांच ट्रायल कोर्ट कर सकता है।
परिणाम
सभी अपीलें स्वीकार कर ली गईं। ट्रायल कोर्ट के 07.06.2022 और 09.09.2025 के आदेश बहाल कर दिए गए। 09.09.2025 का आदेश बच्चू रंजन दास और बबलू दास के संबंध में बहाल हुआ है। पक्षकार बनाने का कोई नया आवेदन लंबित हो तो उस पर स्वतंत्र रूप से निर्णय होगा, और हाईकोर्ट से मिली छूट को जारी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। नया प्रशासक नियुक्त करने की मांग वाले अंतरिम आवेदनों का निपटारा इस छूट के साथ किया गया कि आवेदक ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
मामले का शीर्षक: सुभासिंदु दास व अन्य बनाम बच्चू रंजन दास व अन्य
मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 841-842/2023 (एसएलपी (सिविल) संख्या 9345 और 9774/2026 से उत्पन्न अपीलों सहित)
पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह
तारीख: 19 नवंबर, 2026
