केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री के एम शाजी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर शुरू की गई प्रारंभिक जांच जारी रखने की अनुमति दी है।
जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा कि जांच एजेंसी को सीधे FIR दर्ज करने के बजाय प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट विशेष अदालत के समक्ष पेश करनी चाहिए थी।
यह मामला शाजी पर 2011 से 2020 के बीच विधायक रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से जुड़ा है।
कोझिकोड के वकील एम आर हरीश ने शाजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर विशेष अदालत ने विजिलेंस अधिकारियों को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) ने 2021 में शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी।
FIR दर्ज करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने शाजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रारंभिक जांच और उसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट किया।
कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी ने विशेष अदालत के आदेश के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अधिकारी को सीधे FIR दर्ज करने के बजाय प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट विशेष अदालत में पेश करनी चाहिए थी।
हाईकोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर विशेष अदालत यह तय कर सकती थी कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देना आवश्यक है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि आवश्यक पूर्व अनुमति के बिना दर्ज FIR कानून के तहत कायम नहीं रह सकती।
शाजी ने FIR और प्रारंभिक जांच दोनों को चुनौती दी थी
शाजी ने अपनी याचिका में FIR के साथ-साथ विशेष अदालत द्वारा दिए गए प्रारंभिक जांच के आदेश को भी चुनौती दी थी।
उनकी ओर से दलील दी गई कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता या विश्वसनीयता निर्धारित करना नहीं है। इसका सीमित उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि शिकायत से किसी संज्ञेय अपराध का मामला बनता है या नहीं।
शाजी ने यह भी कहा कि यदि संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार FIR दर्ज की जानी चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने दलील दी कि विशेष अदालत ने केवल प्रारंभिक जांच करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
सरकार का कहना था कि यदि प्रारंभिक जांच के दौरान संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो FIR दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
प्रारंभिक जांच जारी रहेगी
हाईकोर्ट ने शाजी की उस दलील को स्वीकार नहीं किया जिसमें प्रारंभिक जांच के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालत द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए दिए गए निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
इस तरह हाईकोर्ट ने 2021 में दर्ज FIR को रद्द कर दिया, लेकिन जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच जारी रखने की अनुमति दी।
इस फैसले के बाद जांच एजेंसी प्रारंभिक जांच पूरी कर सकती है। हालांकि, मंत्री के खिलाफ आगे आपराधिक जांच शुरू करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
