राजस्थान हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अग्रवाल ने उदयपुर और अलवर में 40 विला और कॉटेज की कथित खरीद से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को जांच की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी है।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत विस्तृत जांच की अनुमति देने के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वर्तमान में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे (APO) अग्रवाल ने याचिका के अंतिम निस्तारण तक अपने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की है।
जांच की मंजूरी देने में जल्दबाजी का आरोप
अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को ACB जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि 27 अक्टूबर को इस मामले से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसके अगले दिन 28 अक्टूबर को अग्रवाल को APO कर दिया गया और 30 अक्टूबर को सरकार ने विस्तृत जांच की अनुमति दे दी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने अग्रवाल से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना जल्दबाजी में जांच की मंजूरी दे दी।
अग्रवाल की ओर से यह भी दलील दी गई कि अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना के पास वैध कंसेंट टू एस्टैब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की मंजूरी थी। उनके वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने भी परियोजना को मंजूरी दी थी।
₹6.16 करोड़ में 40 संपत्तियां खरीदने का आरोप
यह विवाद उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की कथित खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच ये संपत्तियां शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदी गई थीं।
इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत लगभग ₹6.16 करोड़ दिखाई गई थी, जबकि आरोप है कि इनका वास्तविक बाजार मूल्य इससे काफी अधिक था।
यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में इन्हीं संपत्तियों को उसी कंपनी को लगभग ₹1.80 करोड़ सालाना किराए पर दे दिया गया।
ACB ने इन कथित संपत्ति लेनदेन के मामले में शिखर अग्रवाल, गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
सरकारी रियायतों पर भी सवाल
मामले में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत कंपनी की परियोजना को दी गई वित्तीय रियायतों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आरोप है कि जिस दिन अलवर की संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने कंपनी की परियोजना के लिए विशेष रियायती पैकेज और टैक्स लाभ देने के आदेश जारी किए थे।
अग्रवाल ने अपनी याचिका में ACB को जांच की अनुमति देने के सरकारी फैसले की वैधता को चुनौती दी है। वहीं, दर्ज FIR में कथित संपत्ति लेनदेन और उससे जुड़े वित्तीय लाभों को लेकर आरोप लगाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अग्रवाल ने याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अपने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने की भी मांग की है।
