मोबाइल फोन पर सुनवाई रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत में भेजा, कोर्ट रूम में वादकारियों के मोबाइल ले जाने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करते पाए गए एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वादकारियों को मोबाइल फोन लेकर कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने टिप्पणी की कि खुले न्याय का अर्थ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा “मुक्त प्रसारण” नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी कोर्ट की अनुमति के बिना अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट में क्या हुआ

सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता पी.के. सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक व्यक्ति बिना अनुमति अपने मोबाइल फोन पर कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है। उस व्यक्ति ने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया। उसने सुनवाई रिकॉर्ड करने की बात स्वीकार की, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बता सका।

बेंच सेक्रेटरी ने उसका फोन अपने कब्ज़े में लिया, जिसमें अदालती कार्यवाही के तीन वीडियो मिले। कोर्ट ने नोट किया कि कुलश्रेष्ठ का कोई मामला कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं था। वह जिस पास के सहारे कोर्ट रूम में आया था, वह केवल अधिवक्ताओं के चैंबर तक जाने के लिए मान्य था।

क्रम संख्या 27 पर सूचीबद्ध मामले के याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी इसी तरह के पास के साथ कोर्ट रूम में पाए गए। बत्रा ने कोर्ट को बताया कि वह कुलश्रेष्ठ को नहीं जानते।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड में NH-2 पर माओ जनजाति के लोगों की आवाजाही से संबंधित याचिका का निस्तारण किया

कुलश्रेष्ठ ने कोर्ट को बताया कि अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी के जूनियर, अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ, उसे कोर्ट लेकर आए थे। कोर्ट को बताया गया कि सोनी शहर से बाहर हैं, और मामला लिए जाने के समय सेठ भी अनुपस्थित थे।

बार एसोसिएशन की आपत्ति

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कुछ अधिवक्ता अदालती कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहे हैं, जो कोर्ट की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने एसोसिएशन का 18 नवंबर 2026 का नोटिस कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा। इस नोटिस में कोर्ट रूम और गलियारों में वीडियो, रील और फोटो बनाने पर रोक लगाई गई है। नोटिस के अनुसार ऐसा करते पकड़े जाने पर ₹5,000 का अर्थदंड जमा करना होगा, और अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करना भी शामिल है, की जा सकती है।

कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण, CBI, प्रवर्तन निदेशालय और MP/MLA से जुड़े मामले शामिल हैं। कोर्ट के अनुसार इन मामलों के तथ्य कोर्ट के निर्णय से पहले सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

खुले न्याय पर कोर्ट ने टिप्पणी की: “खुले न्याय के सिद्धांत का अर्थ है कि कार्यवाही आम तौर पर जनता के उपस्थित होने के लिए खुली रहती है। हालांकि, इसका अर्थ किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ‘मुक्त प्रसारण’ नहीं है।”

कोर्ट ने कहा कि वादकारियों का व्यक्तिगत विवरण सोशल मीडिया पर प्रसारित और चर्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि “अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर कार्य है।”

कोर्ट ने चेताया कि ऐसी रिकॉर्डिंग का “अदालती कार्यवाही में अंतिम निर्णय हुए बिना ही सोशल मीडिया ट्रायल जैसा प्रभाव हो सकता है”। कोर्ट के अनुसार इससे वादकारियों के साथ पूर्वाग्रह हो सकता है और पीड़ितों को सोशल मीडिया पर कलंक झेलना पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि प्रसारण को हर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और “कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है।”

निर्देश

कोर्ट ने कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर, मेडिकल जांच के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर CJM उसे इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं कि वह 20 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। कुलश्रेष्ठ को स्पष्ट करना होगा कि उसने बिना अनुमति कार्यवाही क्यों रिकॉर्ड की और इसे न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप क्यों न माना जाए। उसका फोन सीलबंद लिफाफे में रखकर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को उपस्थित होकर कारण बताना होगा कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। बत्रा को हलफनामे पर बताना होगा कि वह उचित पास के बिना कोर्ट रूम में क्यों मौजूद थे। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से भी उपस्थित रहने का अनुरोध किया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता पर कानून की व्याख्या की

कोर्ट की सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि वादकारियों को मोबाइल फोन के साथ कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और किसी वादकारी के पास फोन मिलने पर संबंधित अधिवक्ता पूरी तरह ज़िम्मेदार होंगे। रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में पास काउंटर पर नोटिस चस्पा करना होगा। रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित पास के बिना वादकारियों को प्रवेश न मिले और पास पर यह पृष्ठांकन हो कि कोर्ट रूम में मोबाइल फोन वर्जित हैं।

मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे नए मामले के रूप में होगी।

READ ALSO  Judges Cannot Enhance Charges While Taking Cognizance of Crimes, Rules Allahabad High Court

केस का शीर्षक: कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
केस नंबर: अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या 14284/2026
पीठ: जस्टिस विक्रम डी. चौहान
तारीख: 19 नवंबर 2026

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles