सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फैमिली कोर्ट में बच्चे के अभिभावकत्व (Guardianship) का मामला लंबित होने मात्र से उसकी अंतरिम कस्टडी के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका निष्प्रभावी नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि स्थायी अभिभावकत्व और अंतरिम कस्टडी से जुड़ी कार्यवाहियों के उद्देश्य अलग हैं तथा बच्चे का कल्याण प्रक्रियागत और क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों से ऊपर है।
न्यायमूर्ति नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को देते हुए सुनाया। अदालत ने मां को कुछ शर्तों के अधीन बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी, जिनमें सिंगापुर की अदालत से समान निर्देशों वाला आदेश (Mirror Order) प्राप्त करना और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹1 करोड़ जमा करना शामिल है।
19 नवंबर 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के हितों की रक्षा के लिए अदालत अपने पैरेंस पैट्रिए (Parens Patriae) क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, भले ही अभिभावकत्व का अलग मामला किसी सक्षम अदालत में लंबित हो।
अभिभावकत्व और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के उद्देश्य अलग
यह विवाद तब शुरू हुआ जब बच्चे की मां ने फरवरी 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे के पिता उन्हें अपने बेटे से मिलने और बातचीत करने से रोक रहे हैं।
इस कार्यवाही के दौरान पिता ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर की अदालत में अभिभावकत्व याचिका दाखिल की। बाद में मामला नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में पिता ने दलील दी कि मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें बच्चे से संपर्क की सुविधा मिल गई है और अभिभावकत्व का मामला पहले से फैमिली कोर्ट में लंबित है।
पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए दोनों कार्यवाहियों में अंतर स्पष्ट किया।
अदालत ने कहा कि पिता फैमिली कोर्ट से बच्चे का स्थायी अभिभावकत्व और कस्टडी मांग रहे हैं, जबकि मां की मांग अंतरिम व्यवस्था के तहत बच्चे को शिक्षा के लिए सिंगापुर ले जाने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाद में अभिभावकत्व याचिका दाखिल होने से पहले से लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निष्प्रभावी नहीं हो सकती।
पीठ ने कहा कि माता-पिता के बीच सहयोग के पूर्ण अभाव के बावजूद चार वर्षीय बच्चे को कई कानूनी कार्यवाहियों से गुजरने के लिए मजबूर करना और अंतरिम कस्टडी का फैसला टालना, बच्चे के प्रति अदालत की जिम्मेदारी की अनदेखी होगी।
बच्चे का हित क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों से ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े किसी भी विवाद में उसका सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे कार्यवाही किसी भी प्रकार की हो।
पीठ ने कहा:
“एक बार जब बच्चे का सर्वोत्तम हित मुख्य मुद्दा बन जाता है, तो अन्य सभी हित और विचार उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे अन्य हित, भले ही विवाद कर रहे माता-पिता को कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न लगें, बच्चे के सर्वोत्तम हित के अनुरूप ढाले जाने चाहिए।”
अदालत ने आगे कहा:
“यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दे भी बच्चे के सर्वोत्तम हित के रास्ते में नहीं आ सकते।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि बाल कस्टडी से जुड़े बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों में अदालत का क्षेत्राधिकार नाबालिगों के संरक्षण की उसकी अंतर्निहित जिम्मेदारी से उत्पन्न होता है और यह वैधानिक अभिभावकत्व कार्यवाही से स्वतंत्र है।
हालांकि, फैमिली कोर्ट के पास स्थायी अभिभावकत्व तय करने का अधिकार बना रहेगा और वह सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देशों से प्रभावित हुए बिना फैसला करेगा।
क्या था पूरा विवाद?
यह मामला सिंगापुर में टिकटॉक की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के पद पर कार्यरत एक जर्मन नागरिक मां और नई दिल्ली में वकालत करने वाले भारतीय पिता से जुड़ा है।
दोनों की शादी नहीं हुई थी। उनके बेटे का जन्म जुलाई 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। बच्चे ने अपने शुरुआती वर्ष दिल्ली और गोवा में बिताए तथा कुछ समय जर्मनी और सिंगापुर में भी रहा।
माता-पिता के रिश्ते बिगड़ने के बाद बच्चे के रहने, शिक्षा और उससे मिलने की व्यवस्था को लेकर विवाद शुरू हुआ।
मां ने आरोप लगाया कि पिता बार-बार उन्हें बच्चे से मिलने से रोकते रहे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में याचिका दाखिल की, जहां शुरुआत में उन्हें दस दिनों के लिए बच्चे की अस्थायी कस्टडी दी गई।
बाद में संपर्क को लेकर विवाद जारी रहने पर मां ने जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) को बच्चे और दोनों माता-पिता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, ताकि बच्चे के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के अनुरूप व्यवस्था तय की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
मां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने दलील दी कि कम उम्र के बच्चे की कस्टडी पर मां का प्राथमिक दावा होता है, विशेष रूप से तब जब माता-पिता अविवाहित हों।
उन्होंने ABC बनाम दिल्ली राज्य (NCT) और गौहर बेगम बनाम सुग्गी उर्फ नजमा बेगम सहित विभिन्न न्यायिक फैसलों का हवाला दिया।
उनका कहना था कि बच्चे को मां के साथ सिंगापुर में रहने देने से उसकी शिक्षा और परवरिश के लिए उचित वातावरण मिलेगा। साथ ही पिता से मुलाकात और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए रखा जा सकता है।
पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब अभिभावकत्व का मामला पहले से फैमिली कोर्ट में लंबित है, तब सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम कस्टडी तय नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने दलील दी कि पिता बच्चे की देखभाल में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं और सिंगापुर भेजने से बच्चे का परिचित वातावरण बदल जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि पक्षकारों पर हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकत्व अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता। ऐसे में अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखकर फैसला होना चाहिए।
अविवाहित मां का छोटे बच्चे की कस्टडी पर बेहतर प्रथमदृष्टया दावा
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के तीन मानदंडों, प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति, के आधार पर दोनों पक्षों के दावों की जांच की।
पीठ ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चों की कस्टडी से संबंधित कानूनी सिद्धांतों और विभिन्न न्यायिक फैसलों पर विचार किया।
अदालत ने कहा कि कम उम्र के बच्चे की कस्टडी पर अविवाहित मां का सामान्यतः प्राथमिक दावा होता है। हालांकि, इससे पिता का कस्टडी मांगने का अधिकार समाप्त नहीं होता।
पीठ ने कहा:
“इसलिए, अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे के मामले में मां का कस्टडी पर बेहतर प्रथमदृष्टया दावा होता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने सुविधा का संतुलन भी मां के पक्ष में पाया।
NIMHANS की रिपोर्ट और दोनों माता-पिता की योजनाओं पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि मां की योजना बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए अधिक ठोस और लाभकारी थी।
पीठ ने यह भी माना कि मां को अंतरिम कस्टडी नहीं देने से बच्चे को अपूरणीय क्षति होने की आशंका है।
मां को बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति, कई शर्तें लागू
सुप्रीम कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से ऐसा आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी संबंधी निर्देश और स्वीकृत पेरेंटिंग प्लान शामिल हों।
इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद मां को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री में ₹1 करोड़ जमा करने होंगे। यह राशि निर्धारित अवधि या अभिभावकत्व संबंधी कार्यवाही और उससे जुड़ी चुनौतियों के अंतिम निस्तारण तक ब्याज वाली सावधि जमा में रखी जाएगी।
अदालत ने इन शर्तों के पालन के बाद मां को बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी। बच्चे का दाखिला यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज साउथ ईस्ट एशिया (UWCSEA) या किसी अन्य उपयुक्त स्कूल में कराने का निर्देश दिया गया।
पिता को प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल पर बच्चे से बातचीत करने और सिंगापुर में व्यक्तिगत मुलाकात का अधिकार दिया गया।
इसके अतिरिक्त, सात दिनों से अधिक की स्कूली छुट्टियों के दौरान बच्चे को भारत लाने का निर्देश दिया गया, ताकि वह पिता और उनके परिवार के साथ समय बिता सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मां को हर छह महीने में बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराने का भी निर्देश दिया, जिससे किसी एक अभिभावक के प्रति बच्चे को दूसरे अभिभावक से दूर करने की आशंका की निगरानी की जा सके।
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया, ताकि समानांतर कार्यवाहियों से बचा जा सके।
निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए मामला 7 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका अंतरिम कस्टडी आदेश फैमिली कोर्ट में लंबित अभिभावकत्व याचिका के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। फैमिली कोर्ट को कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसला करना होगा।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: हेलेना अन्ना मारिया लेर्श बनाम गोवा राज्य एवं अन्य
केस नंबर: एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 11625/2026 से उत्पन्न आपराधिक अपील
पीठ: न्यायमूर्ति नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया
फैसले की तारीख: 19 नवंबर 2026
