सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के उसके सामान्य निर्देश से यह तय नहीं होता कि कोई विशेष ढांचा अतिक्रमण है या नहीं। कोर्ट के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस निर्देश को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत तय प्रक्रिया का विकल्प नहीं मान सकता।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रस्तावित तोड़फोड़ के खिलाफ भू-स्वामियों के आवेदनों को संबंधित हाईकोर्ट के पास भेज दिया। हाईकोर्ट का फैसला आने तक NHAI और अन्य प्राधिकरण विवादित ढांचों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
पृष्ठभूमि: फलोदी दुर्घटना स्वतः संज्ञान मामला
फलोदी (राजस्थान) और अन्य स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की थी। 13 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी किए। इनके तहत किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे के भीतर नए ढाबे, भोजनालय या व्यावसायिक ढांचे पर रोक लगाई गई। जिला मजिस्ट्रेटों को 2002 के अधिनियम की प्रक्रिया और 07.08.2025 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार 60 दिनों में अनधिकृत ढांचे हटाने को कहा गया। साथ ही जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश भी दिया गया।
इसके बाद NHAI और अन्य प्राधिकरणों ने उन ढांचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिन्हें वे अतिक्रमण बता रहे थे। प्रभावित लोगों में से अधिकतर गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों से हैं। उन्होंने अप्रैल के आदेश पर स्पष्टीकरण और अंतरिम संरक्षण के लिए आवेदन दाखिल किए। आवेदकों में प्रकाशभाई मनहरलाल शाह, पटेल निलेशभाई प्रवीणभाई, अरिहंत पेट्रोलियम, हातिम सिराजभाई लोखंडवाला और रमणभाई धीरूभाई पटेल शामिल हैं। कुछ आवेदक पहले गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने की छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 22 सितंबर और 6 अक्टूबर 2026 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
दलीलें: भू-स्वामियों के अधिकार बनाम राजमार्ग सुरक्षा
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड टी. हरीश कुमार के माध्यम से आवेदकों के एक समूह ने नवसारी की संपत्तियों से जुड़े नोटिसों को चुनौती दी। उनका तर्क था कि उनके अधिकारों का उचित निर्धारण किए बिना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने मांग की कि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाए।
आवेदकों के वकीलों ने दलील दी कि ढांचे उस भूमि पर हैं, जो आवेदकों के वैध स्वामित्व या कब्जे में है। उन्होंने NHAI की माप और सीमांकन पर आपत्ति जताई। उनका यह भी कहना था कि अप्रैल के निर्देशों से कानूनी प्रक्रिया के पालन के बिना तोड़फोड़ की अनुमति नहीं मिल जाती।
NHAI ने कहा कि वह अप्रैल के आदेश के निर्देश 4(b), 4(c) और 4(e) के तहत कार्रवाई कर रहा है। उसके अनुसार, 2002 के अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और माप से साबित होता है कि ढांचे राइट ऑफ वे के भीतर हैं। NHAI ने यह भी तर्क दिया कि स्वामित्व और सीमाओं से जुड़े विवाद तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जिनका फैसला सक्षम न्यायालय को करना चाहिए।
अतिक्रमण संबंधी निर्देशों पर कोर्ट के निष्कर्ष
पीठ ने कहा कि उसके पहले के निर्देश राजमार्ग सुरक्षा के व्यापक मुद्दे से जुड़े थे और उनमें किसी व्यक्ति के अधिकारों की जांच नहीं हुई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, “कोई विशेष ढांचा अनधिकृत अतिक्रमण है या नहीं, इस प्रश्न की न तो इस न्यायालय ने जांच की और न ही इस पर कोई निर्णय दिया।”
कोर्ट ने दोनों प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए कहा, “अतिक्रमण हटाने के सामान्य निर्देश और यह निर्धारण कि कोई विशेष संपत्ति अतिक्रमण है या नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण है। पहले को, अपने आप में, दूसरे का निर्णायक न्यायिक निर्धारण नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट ने 2002 के अधिनियम की धारा 26 का हवाला दिया। इस धारा की उप-धारा (2) से (6) तक नोटिस, अभ्यावेदन का अवसर और प्रभावित व्यक्ति द्वारा बताए गए कारणों पर विचार का प्रावधान है। कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश बनाम भारत संघ मामले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उप-धारा (7) और (8) के तहत बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने की शक्ति की जांच वैधानिक शर्तों के आधार पर ही होनी चाहिए। पीठ ने कहा, “इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को कानून की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए स्वतंत्र औचित्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।”
पीठ ने कहा कि केवल स्वामित्व का दावा करने से वैध कार्रवाई नहीं रुक सकती। साथ ही कोर्ट ने जोड़ा, “इसी प्रकार, प्राधिकरणों का यह दावा मात्र कि कोई विशेष ढांचा राइट ऑफ वे के भीतर आता है, कानून के तहत आवश्यक निर्धारण का विकल्प नहीं माना जा सकता, जहां ऐसे दावे का आधार ही विवादित हो।”
फैसला
कोर्ट ने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आवेदकों को संबंधित हाईकोर्ट के पास भेज दिया। जिन आवेदकों को पहले से अंतरिम संरक्षण मिला है, उनका संरक्षण जारी रहेगा। जिन्हें संरक्षण नहीं मिला था, उनके मामलों में भी NHAI हाईकोर्ट का फैसला आने तक चुनौती दिए गए नोटिसों के आधार पर तोड़फोड़ या कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। हाईकोर्ट से इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया गया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यह संरक्षण केवल इन आवेदनों से जुड़े ढांचों तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि यह संरक्षण “आवेदकों के पक्ष में कोई इक्विटी उत्पन्न नहीं करेगा, न ही किसी नए निर्माण या अतिक्रमण को अधिकृत करेगा।” 13 अप्रैल 2026 के निर्देश लागू रहेंगे। शेष अंतरिम आवेदन लंबित रहेंगे।
मामले का शीर्षक: In Re: Phalodi Accident v. National Highways Authority of India & Ors.
मामला संख्या: Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 with W.P.(C) No. 1100/2025 and W.P.(C) No. 1272/2019
पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह
तारीख: 18 नवंबर 2026
