सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक कार्यवाही के कारण वेतन और सेवा संबंधी लाभों के भुगतान में देरी होने पर ब्याज का दावा एक अलग कानूनी आधार (Cause of Action) पर किया जा सकता है। ऐसे दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी ने मूल मुकदमे में ब्याज की मांग नहीं की थी। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को ₹5 लाख देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को दिए फैसले में अशोक कुमार को यह राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने माना कि ब्याज की मांग के लिए उन्होंने गलत कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा उनके मूल ब्याज संबंधी दावे को बिना गुण-दोष पर विचार किए खारिज करना उचित नहीं था।
क्या था मामला?
अशोक कुमार ने 1 मार्च 1969 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी शुरू की थी। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उन्हें नवंबर 1978 में निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज हुआ, लेकिन 15 जुलाई 1983 को उन्हें बरी कर दिया गया। मई 1991 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर चुनौतियां खारिज कर दीं, जिससे उनका बरी होना अंतिम हो गया।
इस बीच बैंक ने मई 1990 में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की। कुमार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 12 अक्टूबर 2007 को हाईकोर्ट ने विभागीय जांच रद्द करते हुए उन्हें सेवा संबंधी सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया।
बैंक की अपीलें सफल नहीं हुईं और 26 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी।
इसके बाद अवमानना कार्यवाही के दौरान बैंक ने दिसंबर 2011 में कुमार को ₹37,07,445.61 और बाद में भविष्य निधि के ₹4,89,198 का भुगतान किया।
कुमार ने 2015 में एक नई रिट याचिका दाखिल कर वेतन के विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और संचित ब्याज पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत ब्याज की मांग की।
दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्होंने मूल मुकदमे में ब्याज नहीं मांगा था। इसके बाद कुमार ने पुरानी रिट याचिका में विविध आवेदन दाखिल किया, जिसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। मई 2024 में खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा।
बाद में उत्पन्न दावे पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यवाही को चुनौती देना और बाद में वेतन भुगतान में देरी के लिए ब्याज मांगना दो अलग कानूनी आधार हैं।
पीठ ने कहा कि जून 1991 में पहली रिट याचिका दाखिल करते समय कुमार यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि मुकदमा इतने वर्षों तक चलेगा और उन्हें वित्तीय लाभ मिलने में इतना समय लगेगा।
कोर्ट ने कहा:
“बाद में उत्पन्न हुए कानूनी आधार पर किए गए दावे को पहले के कानूनी आधार पर दिए गए फैसले के कारण नहीं रोका जा सकता।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस जुडिकाटा और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के प्रतिबंध केवल उन्हीं दावों पर लागू होते हैं, जिन्हें मूल कार्यवाही शुरू करते समय उठाया जा सकता था।
ब्याज की पात्रता, देरी के लिए किस पक्ष की कितनी जिम्मेदारी थी और ब्याज की उचित दर क्या होनी चाहिए, इन प्रश्नों पर अलग से विचार करना आवश्यक था।
कोर्ट ने माना कि ब्याज के लिए नई रिट याचिका दाखिल करना सही कदम था। हाईकोर्ट ने इसे गलत आधार पर खारिज किया था।
निस्तारित रिट याचिका में विविध आवेदन से नई राहत नहीं मांगी जा सकती
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुमार के विविध आवेदन को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही माना।
पीठ ने कहा कि अंतिम रूप से निस्तारित रिट याचिका में विविध आवेदन का दायरा सीमित होता है। इसका इस्तेमाल किसी नए विवाद पर स्वतंत्र रूप से फैसला प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“यह प्रक्रिया संबंधी उपाय है, न कि मूल अधिकारों से संबंधित। इसका इस्तेमाल बाद में उत्पन्न हुए या स्वतंत्र कानूनी आधार पर किसी नए दावे के गुण-दोष पर निर्णय कराने के लिए नहीं किया जा सकता।”
ऐसे आवेदनों के जरिए लिपिकीय त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं, आदेश की अस्पष्टता दूर की जा सकती है या उसके अनुपालन से संबंधित निर्देश मांगे जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुमार को दिसंबर 2023 में नई रिट याचिका खारिज होने के बाद उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, न कि पुरानी याचिका में विविध आवेदन दाखिल करना चाहिए था।
बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने दलील दी कि कुमार को पूर्व की कार्यवाहियों में ब्याज मांगने के कई अवसर मिले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
कुमार ने स्वयं अपना पक्ष रखा, जबकि अधिवक्ता गोपाल झा ने न्यायमित्र के रूप में कोर्ट की सहायता की।
अनुच्छेद 142 के तहत ₹5 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुमार ने ब्याज के लिए गलत प्रक्रिया अपनाई, लेकिन उनके मामले की असाधारण परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि कुमार को लगभग 12 वर्षों तक आपराधिक मुकदमे और तीन दशकों से अधिक समय तक रिट कार्यवाहियों का सामना करना पड़ा। निलंबन के दौरान वह सक्रिय सेवा से दूर रहे और 31 मार्च 2009 को सेवानिवृत्त हो गए।
कोर्ट ने Alok Shanker Pandey v. Union of India के फैसले का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि ब्याज कोई दंड नहीं, बल्कि पूंजी पर सामान्य रूप से मिलने वाली वृद्धि है।
पीठ ने कहा:
“यहां हमें उस महत्वपूर्ण सिद्धांत की याद आती है कि न्यायालय के किसी कार्य से किसी भी वादकारी को नुकसान नहीं होना चाहिए।”
कुमार की अधिक उम्र और लंबे मुकदमे को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उन्हें अतिरिक्त ₹5 लाख देने का आदेश दिया।
यह राशि फैसले की प्रति बैंक के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर देनी होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान बैंक के खिलाफ कुमार के सभी बकाया दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा होगा।
इसी निर्देश के साथ अपील का निस्तारण कर दिया गया। पीठ ने न्यायमित्र गोपाल झा की सहायता की सराहना भी की।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Ashok Kumar v. Central Bank of India & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP (C) No. 29916 of 2024
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू
फैसले की तारीख: 18 नवंबर 2026
