बॉम्बे हाईकोर्ट के चार जजों से बातचीत के बाद महाराष्ट्र की जिला अदालतों के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली

महाराष्ट्र की जिला एवं सत्र अदालतों के कर्मचारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों के साथ बातचीत के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। वेतनमान में समानता की मांग को लेकर शुरू हुई इस हड़ताल से राज्यभर की अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ था।

बुधवार, 18 नवंबर को न्यायिक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सुमन श्याम के साथ ऑनलाइन बैठक की।

कर्मचारी संघों की ओर से जारी नोट के अनुसार, बैठक में न्यायाधीशों ने हड़ताल के कारण लोगों को हो रही असुविधा का मुद्दा उठाया और आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों पर संबंधित अधिकारी विचार करेंगे।

इस आश्वासन के बाद कर्मचारी संघों ने 17 नवंबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का फैसला किया।

26 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की संभावना

READ ALSO  Delhi High Court Orders Immediate Defreeze of Bank Account, Citing 'Economic Existence' as a Fundamental Right

कर्मचारी संघों के अनुसार, उनकी मांगों पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 26 नवंबर को बैठक प्रस्तावित है। हालांकि, बैठक की तारीख अभी अस्थायी रूप से तय की गई है।

संघों ने स्पष्ट किया है कि यदि बैठक में कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलता या राज्य सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, तो वे आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे।

हाईकोर्ट कर्मचारियों के समान वेतनमान की मांग

महाराष्ट्र की अधीनस्थ अदालतों के हजारों कर्मचारियों ने मंगलवार, 17 नवंबर को काम बंद कर दिया था। इसके कारण राज्यभर की जिला एवं सत्र अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ।

कर्मचारियों की मुख्य मांग बॉम्बे हाईकोर्ट के कर्मचारियों के समान संशोधित वेतनमान लागू करने की है। उनका कहना है कि यह मांग समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है।

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के अनुसार, हाईकोर्ट के कर्मचारियों को वर्ष 2006 से संशोधित वेतनमान मिल रहा है, जबकि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी अब भी इसी तरह के वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

READ ALSO  धारा 306 IPC | आपराधिक मनःस्थिति के अभाव में आत्महत्या के लिए उसकाने का अपराध नहीं बनता- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

कर्मचारी संघों का कहना है कि वे सितंबर से लगातार राज्य सरकार को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी।

बढ़ते काम और कर्मचारियों की कमी का भी मुद्दा

वेतनमान में समानता के अलावा कर्मचारियों ने अधीनस्थ अदालतों में बढ़ते कार्यभार और कर्मचारियों की कमी को लेकर भी चिंता जताई है।

उनका कहना है कि मैनुअल और कंप्यूटर आधारित दोनों तरीकों से काम करने के कारण कई कार्य दोहराने पड़ते हैं। इससे मौजूदा कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और काम का दबाव बढ़ गया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की, दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट होंगे स्थानांतरित

फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों के साथ बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों का समाधान अभी नहीं हुआ है। अब कर्मचारी संघों की नजर 26 नवंबर को राज्य सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक पर है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles