प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को दी गई सुरक्षा का स्वतः लाभ नहीं ले सकते। पुलिस के अनुसार, पत्रकारों को बिना बाधा रिपोर्टिंग करने की अनुमति देने वाला सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से पत्रकारों को मिली छूट का इस्तेमाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या रील बनाने वाले लोग पुलिस के वैध निर्देशों से बचने के लिए नहीं कर सकते।

यह हलफनामा दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को कथित रूप से हिरासत में लेने और उनकी रिपोर्टिंग में बाधा डालने से संबंधित याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है।

इन प्रदर्शनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मीडिया कर्मियों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन से न रोके।

पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर जरूरी: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि उसने कभी जानबूझकर पत्रकारों को उनके वैध पेशेवर कार्यों से रोकने का प्रयास नहीं किया।

हालांकि, पुलिस ने तर्क दिया कि पत्रकारों को दी गई सुरक्षा का लाभ हर उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, जो वीडियो रिकॉर्ड करता है या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करता है।

पुलिस के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक उद्देश्यों से वीडियो और रील बनाने का चलन बढ़ा है। ऐसे में यह सवाल अभी तय होना बाकी है कि क्या रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों या रिपोर्टरों के समान दर्जा दिया जा सकता है।

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हलफनामे में कहा गया कि किसी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह पत्रकारिता कर रहा है या केवल कंटेंट तैयार कर रहा है।

दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारी कैमरे और माइक्रोफोन लेकर खुद को पत्रकार बताते हैं, जिससे वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष तरीके से खबरें जुटाने और रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों तथा मुख्य रूप से कंटेंट बनाने के उद्देश्य से घटनाओं की रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों के बीच अंतर पर विचार करने का आग्रह किया।

हालांकि, पुलिस ने स्वीकार किया कि कानूनी रूप से समाचार जुटाने, रिकॉर्डिंग करने और प्रकाशित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता केवल मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों के पत्रकारों तक सीमित नहीं है।

स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर, आम नागरिक और यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति भी इस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं।

पुलिस ने माना कि केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता, किसी मीडिया संस्थान का प्रेस कार्ड या मान्यता प्राप्त समाचार संगठन में नौकरी नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसके बावजूद ऐसे सभी व्यक्तियों को सामान्य कानून और पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करना होगा।

पत्रकारों से दुर्व्यवहार और हिरासत के आरोपों पर पुलिस का जवाब

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अवैध हिरासत की कई घटनाओं पर भी जवाब दिया है।

3 अक्टूबर की एक घटना में तीन महिला पत्रकारों ने एक पुलिस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार, तीन में से दो पत्रकार अपनी शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं चाहती थीं, जबकि तीसरी पत्रकार जांच में शामिल नहीं हुईं।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज की जांच में यौन उत्पीड़न की कोई घटना सामने नहीं आई। उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण तीनों शिकायतों को बंद कर दिया गया।

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पीक टीवी के पत्रकारों को कथित रूप से घसीटकर हिरासत में लेने के मामले में पुलिस ने बताया कि बाद में एक पुलिस उपायुक्त ने उनसे मुलाकात की और घटना पर खेद जताया।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्रकारों की पहचान स्पष्ट होने के बाद तत्काल कदम उठाए। भीड़ नियंत्रण के दौरान हुई असुविधा जानबूझकर नहीं पहुंचाई गई थी।

दिल्ली पुलिस ने द कारवां के पत्रकार रयान थॉमस के आरोपों को भी खारिज किया। थॉमस ने आरोप लगाया था कि 11 अक्टूबर को पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें हिरासत में लिया।

पुलिस ने कहा कि भीड़ नियंत्रण की कार्यवाही के दौरान वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें केवल प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था।

द हिंदू की एक पत्रकार को हिरासत में लेने के आरोप पर पुलिस ने कहा कि पत्रकार के रूप में उनकी पहचान होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया।

इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस के तीन पत्रकारों को उनकी पहचान की पुष्टि होने के लगभग 45 मिनट बाद छोड़ दिया गया था।

अवैध हिरासत के आरोपों से पुलिस का इनकार

दिल्ली पुलिस ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता को अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोपों से भी इनकार किया।

पुलिस ने उनके अपने बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें किसी पुलिस थाने नहीं ले जाया गया था। उनके अनुसार, जिस वाहन में उन्हें बैठाया गया था, वह लगभग 20 मिनट तक घूमता रहा और फिर करीब आधा किलोमीटर दूर उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी रिहाई लगभग दोपहर एक बजे हुई थी।

पुलिस ने पत्रकार श्याम मीरा सिंह से जुड़ी घटना पर भी सवाल उठाया कि वह प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे या उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।

हलफनामे के अनुसार, सिंह ने स्वयं स्वीकार किया था कि कनॉट प्लेस में दो समूहों के बीच टकराव के दौरान वह नारे लगा रहे थे और उस प्रदर्शन का हिस्सा थे, जिसे पुलिस ने अवैध बताया है।

पुलिस ने उनके उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने पुलिस थाने पहुंचने के बाद कथित अवैध हिरासत से भागने का प्रयास करने की बात कही थी।

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दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये परिस्थितियां केवल रिपोर्टिंग करने के बजाय प्रदर्शन में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाती हैं।

पुलिस ने पत्रकारों के कैमरे या अन्य उपकरण जब्त करने के आरोपों को भी खारिज किया।

हलफनामे में कहा गया कि किसी पत्रकार से कोई सामान जब्त नहीं किया गया। जिन वस्तुओं को जब्त किया गया, वे अन्य व्यक्तियों से संबंधित थीं या लावारिस पाई गई थीं। इनमें मोबाइल फोन भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, ऐसी जब्ती वैधानिक शक्तियों के तहत की गई।

पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का लगाया आरोप

सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, इंडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित कई संगठनों ने दाखिल की हैं।

इन संगठनों ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस के व्यवहार पर चिंता जताई है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को कथित रूप से हिरासत में लेकर और उनकी रिपोर्टिंग में बाधा डालकर दिल्ली पुलिस ने इस आदेश का उल्लंघन किया।

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज करने का अनुरोध किया है।

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