सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर FIR में किसी व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में दर्ज होना उन साक्ष्यों की कमी पूरी नहीं कर सकता, जिन्हें गवाह मुकदमे के दौरान प्रस्तुत नहीं कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के सामने दिए गए गवाहों के पिछले बयानों को ठोस साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस सिद्धांत के आधार पर हरियाणा में 2011 में दो विधवा महिलाओं की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए नरेश को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों ने मुकर चुके गवाहों के पुलिस बयानों को उनके कथनों की सत्यता साबित करने के लिए इस्तेमाल किया था, जो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 162 के विपरीत है।
कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का 2013 का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें नरेश की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
क्या था मामला?
17 अप्रैल 2011 की रात हरियाणा के भिवानी जिले के रानीला गांव में पोस्ट ऑफिस चौक के पास दो विधवा महिलाओं, सुमन और शकुंतला, के शव उनके घरों में मिले थे।
गांव के पंच कैलाश चंदर के बयान पर FIR दर्ज की गई थी। इसमें केवल नरेश को आरोपी बनाया गया था और आरोप लगाया गया था कि उसने डंडे से दोनों महिलाओं की हत्या की।
ट्रायल कोर्ट ने नरेश और सह-आरोपी सुभाष उर्फ टिंकू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 302, 449, 297 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट ने सुभाष को बरी कर दिया, लेकिन FIR में नरेश का नाम होने को मुख्य आधार बनाते हुए उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि, उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।
मुकदमे के दौरान घटना या आरोपियों की संलिप्तता के बारे में जानकारी देने वाले सभी निजी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे।
इनमें शिकायतकर्ता, सुमन का लगभग आठ-नौ वर्षीय बेटा और घटना का एकमात्र कथित वयस्क प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?
अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि किसी कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित नहीं थी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की सभी महत्वपूर्ण कड़ियां गायब थीं।
बचाव पक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से चोटें सामने आने के बाद ही दूसरे खुलासा बयान के आधार पर गंडासी बरामद दिखाई गई थी।
यह भी तर्क दिया गया कि जिन आधारों पर सुभाष को बरी किया गया, वे नरेश पर भी समान रूप से लागू होते हैं। नरेश 18 अप्रैल 2011 से हिरासत में था।
हरियाणा सरकार की ओर से निचली अदालतों के निष्कर्षों का समर्थन किया गया।
राज्य ने कहा कि गवाह आरोपी के रिश्तेदार या पड़ोसी होने के कारण अपने बयानों से मुकर गए थे। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सकीय राय गंडासी को मृतकों की चोटों से जोड़ती थी।
पुलिस के सामने दिया गया बयान अपने आप में ठोस साक्ष्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने गवाहों के पिछले पुलिस बयानों को उनमें दर्ज तथ्यों के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया था।
खंडपीठ ने इसे दोषसिद्धि की बुनियाद को प्रभावित करने वाली कानूनी त्रुटि बताया।
कोर्ट ने कहा:
“यह कानून की ऐसी त्रुटि है, जो दोषसिद्धि की जड़ पर प्रहार करती है।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाह के पिछले और वर्तमान बयान में विरोधाभास साबित होने से उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, लेकिन इससे पुलिस को दिया गया पिछला बयान सत्य साबित नहीं हो जाता।
खंडपीठ ने कहा:
“साबित हुआ विरोधाभास यह दिखा सकता है कि गवाह अविश्वसनीय है, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि उसने पुलिस को जो बताया था, वह सच है।”
सुनी-सुनाई जानकारी पर दर्ज FIR दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि FIR दर्ज कराने वाला कैलाश चंदर घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
उसने यह भी नहीं बताया था कि आरोपी के बारे में जानकारी उसे किस व्यक्ति से मिली थी।
कोर्ट ने कहा कि FIR पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर केवल यह साबित करते हैं कि उसने वह बयान दिया था। इससे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे बताई गई बातों की सत्यता साबित नहीं होती।
खंडपीठ ने कहा:
“सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी आरोपी का नाम दर्ज करने वाली FIR उन साक्ष्यों की कमी पूरी नहीं कर सकती, जिन्हें गवाह मुकदमे के दौरान प्रस्तुत नहीं कर सके।”
कोर्ट ने Bhagwan Dass v. State (NCT of Delhi) फैसले का भी उल्लेख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस फैसले को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता कि अपने बयान से मुकर चुके गवाह का पुलिस के सामने दिया गया बयान ठोस साक्ष्य बन जाता है।
कोर्ट ने कहा कि उस मामले में संविधान पीठ का Tahsildar Singh फैसला अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था।
हथियारों की बरामदगी और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार आरोपियों के खुलासा बयान साबित नहीं किए गए थे।
अपीलकर्ता ने वास्तव में किन शब्दों में जानकारी दी थी, इसे साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि पहले बरामद किए गए डंडे का घातक चोटों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि सभी चोटें धारदार हथियार से लगी थीं और हड्डियों तक गहरी थीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दर्ज दूसरे खुलासा बयान में गंडासी का उल्लेख किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले बयान के सीधे विरोध में पाया।
कोर्ट ने उल्लेख किया कि हाईकोर्ट ने इसी कारण सुभाष के संबंधित खुलासा बयान को अविश्वसनीय माना था।
हालांकि, नरेश के मामले में हाईकोर्ट ने यह संभावना जताई थी कि दोनों हथियार इस्तेमाल किए गए होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा:
“यह अनुमान है, साक्ष्यों पर आधारित निष्कर्ष नहीं।”
फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रक्त समूह की पहचान नहीं हो सकी थी। गंडासी पर मिले खून के मानव रक्त होने की भी पुष्टि नहीं हुई थी।
कोर्ट ने पाया कि हत्या का कथित मकसद भी किसी स्वीकार्य साक्ष्य से साबित नहीं हुआ था।
दोनों आरोपियों के खिलाफ समान साक्ष्य होने पर अलग निष्कर्ष उचित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि नरेश और सुभाष के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य समान प्रकृति और गुणवत्ता के थे।
खंडपीठ ने कहा:
“दोनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एक ही प्रकार और गुणवत्ता के थे।”
जब इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सुभाष को बरी कर दिया गया था, तो नरेश की दोषसिद्धि बरकरार रखने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पीड़ित परिवारों को 15 वर्ष से अधिक समय तक न्याय का इंतजार करना पड़ा।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया:
“हत्या के मामले में दोषसिद्धि ऐसे साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिन्हें कानून स्वीकार करता हो और जो उचित संदेह से परे अपराध साबित करते हों।”
सुप्रीम कोर्ट ने नरेश को सभी आरोपों से बरी किया
सुप्रीम कोर्ट ने नरेश की अपीलें स्वीकार करते हुए उसकी दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी।
कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
CrPC की धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजे का आदेश भी रद्द कर दिया गया। जमा किया गया कोई भी जुर्माना वापस करने का निर्देश दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी को यह विचार करने की सिफारिश की कि सुमन और शकुंतला के कानूनी उत्तराधिकारियों को लागू पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सहायता दी जा सकती है या नहीं।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Naresh v. State of Haryana
केस नंबर: Criminal Appeal Nos. 1137-1138 of 2014
पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
