सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीलीय अदालत किसी सिविल मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती कि उसे वादी की कहानी पर संदेह है। इसके लिए गवाहों की सच्चाई को परखना ज़रूरी है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आकर अपना दायां हाथ गंवाने वाली महिला को ₹8,70,000 का मुआवज़ा बहाल कर दिया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) के खिलाफ दायर मुआवज़े का मुकदमा खारिज कर दिया गया था।
क्या था मामला
अपीलकर्ता रेखा घटना के समय नाबालिग थीं। उनकी ओर से दायर मुकदमे में कहा गया कि 15 जुलाई 2011 को सुबह करीब 7 बजे वह प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण करंट की चपेट में आ गईं। उनके अनुसार, गांव फुंथपुरा से गांव हरिवंश का पुरा-पथौर का पुरा तक जाने वाली बिजली की लाइनें ढीली होकर ज़मीन से लगभग 3-4 फीट की ऊंचाई तक लटक आई थीं।
गांव से गुज़रते समय उन्होंने रास्ते में आ रहे तारों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तार में करंट था। उनके शरीर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। बाद में आगरा में इलाज के दौरान उनका दायां हाथ काटना पड़ा और वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गईं। 18 अगस्त 2011 को बसेड़ी थाने में दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
JVVNL ने इस कहानी को काल्पनिक और मुआवज़ा पाने के लिए गढ़ी हुई बताया। निगम का तर्क था कि 11 KV लाइन के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसने यह भी इनकार किया कि कोई लाइन नीचे लटक रही थी या उसकी ओर से कोई लापरवाही हुई थी।
ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक
ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा डिक्री करते हुए 6% ब्याज के साथ ₹8,70,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। JVVNL ने एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 319/2016 में इसे चुनौती दी। 10 मई 2024 को हाईकोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने घटना को संदिग्ध माना और कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी इस संदेह को और मज़बूत करती है। उसने यह टिप्पणी भी की कि “कुछ ऐसा है जो अविश्वसनीय है।”
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कानून की गंभीर गलतियां कीं और महज़ अपनी राय (ipse dixit) के आधार पर एक सुविचारित फैसले में दखल दिया। पीठ ने कहा, “सिविल मुकदमे का फैसला पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल वादी के दावे पर संदेह जताकर।”
कोर्ट ने गौर किया कि JVVNL के एकमात्र गवाह ने जिरह में माना कि वह घटना का चश्मदीद नहीं था और उस दिन ड्यूटी पर भी नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया कि ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी JVVNL की ही थी। पीठ ने पाया कि JVVNL का बचाव सुनी-सुनाई बातों पर टिका था, जबकि अपीलकर्ता के साक्ष्य “अडिग और अक्षुण्ण बने रहे।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने ‘संभावनाओं की प्रबलता’ का सही मानक लागू किया था। हाईकोर्ट इस मूल नियम को नज़रअंदाज़ कर गया कि सिविल ट्रायल में गवाह की गवाही में हर असंगति या चूक महत्वपूर्ण नहीं होती। कोर्ट ने कहा, “कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अदालत को यह निष्कर्ष दर्ज किए बिना घटना पर अविश्वास करने का अधिकार देता हो कि गवाह अविश्वसनीय थे या अदालत में झूठ बोलते पाए गए।”
पीठ ने आगे कहा, “अपीलीय अदालत गवाहों की सच्चाई को परखे बिना केवल संदेह के आधार पर किसी फैसले में दखल देने की हकदार नहीं है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि दावा या शिकायत दर्ज करने में देरी, या वादी के साक्ष्यों में कुछ असंगति, किसी सक्षम अदालत के फैसले को खारिज करने का आधार नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की, “अपीलीय अदालत को गलतियां ढूंढने के अभियान पर नहीं निकलना चाहिए और चुनौती दिए गए फैसले में केवल कोई गलती दिखा देने भर से मामले में दखल नहीं देना चाहिए।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रतिवादियों की कठोर दायित्व (strict liability) के दायरे में आता है और हाईकोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। कोर्ट ने हाईकोर्ट का 10 मई 2024 का आदेश रद्द कर दिया और सिविल केस संख्या 02/2015 में ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को बहाल करते हुए अपील स्वीकार कर ली।
केस टाइटल: रेखा बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य
केस नंबर: एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 42323/2025 से उत्पन्न सिविल अपील
पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर
तारीख: 16 नवंबर 2026
