सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद लिखित परीक्षा जोड़ने से चयन प्रक्रिया मनमानी नहीं हो जाती, अगर भर्ती नियम “प्रतियोगी परीक्षा/चयन” के ज़रिए सीधी भर्ती का प्रावधान करते हैं। कोर्ट ने नागालैंड में 46 आबकारी कांस्टेबल पदों की भर्ती को चुनौती देने वाले असफल अभ्यर्थियों की अपील खारिज कर दी और गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला बरकरार रखा।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के 23.06.2026 के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है।
नागालैंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती की पृष्ठभूमि
नागालैंड सरकार के आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग ने 07.04.2025 को विज्ञापन जारी कर राज्य के मूल निवासियों से आबकारी कांस्टेबल के 40 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। न्यूनतम योग्यता कक्षा आठ रखी गई थी। बाद में छह पद और जोड़े गए, जिससे कुल पद 46 हो गए। यह भर्ती नागालैंड एक्साइज सर्विस (रिवाइज़्ड) रूल्स, 1999 के तहत हो रही थी।
04.06.2025 को विभागीय भर्ती बोर्ड ने एक शुद्धिपत्र (कोरिजेंडम) जारी कर भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा जोड़ दी। शारीरिक परीक्षा जुलाई 2025 में हुई। लिखित परीक्षा 100 अंकों की थी, जिसमें कक्षा आठ के स्तर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे। यह परीक्षा 09.08.2025 को हुई।
हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 16.10.2025 को अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार कर शुद्धिपत्र और शारीरिक परीक्षा दोनों रद्द कर दिए थे। राज्य की अपील पर खंडपीठ ने यह फैसला पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दलीलें
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीक्षा राय ने दलील दी कि विज्ञापन के क्लॉज़ 4 में भर्ती के केवल दो चरण तय थे: शारीरिक परीक्षा और उपयुक्तता परीक्षा/मौखिक साक्षात्कार। 1999 के नियमों और आबकारी एवं मद्यनिषेध आयुक्त के 19.07.2016 के ज्ञापन (मेमोरेंडम) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंड नहीं बदले जा सकते।
नागालैंड राज्य की ओर से महाधिवक्ता के.एन. बालगोपाल ने भर्ती के पैमाने की ओर ध्यान दिलाया: 46 पदों के लिए 11,521 आवेदन आए थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को छांटने के लिए एक वस्तुनिष्ठ लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा ज़रूरी थी। उन्होंने यह भी कहा कि ज़्यादातर अपीलकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, जिनमें से दस ने लिखित परीक्षा भी दी थी, इसलिए वे बाद में इसे चुनौती नहीं दे सकते।
बीच में जोड़ी गई लिखित परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष
कोर्ट ने कहा कि 1999 के नियमों का नियम 5(i)(a) “प्रतियोगी परीक्षा/चयन” के ज़रिए सीधी भर्ती का प्रावधान करता है। कोर्ट ने कहा कि “कक्षा आठ के पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा नियम 5(i)(a) के अर्थ में ‘प्रतियोगी परीक्षा/चयन’ के अंतर्गत आती है”, इसलिए भर्ती का अलग तरीका अपनाने से पहले आयोग से परामर्श की शर्त यहां लागू ही नहीं होती।
2016 के ज्ञापन पर कोर्ट ने खंडपीठ से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि इस ज्ञापन की न तो चयन बोर्ड ने पुष्टि की थी और न ही राज्य सरकार ने इसे अधिसूचित किया था। पिछली भर्तियों में भी इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था, और यह अधिक से अधिक कुछ न्यूनतम शारीरिक और चिकित्सीय मानक तय करता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विज्ञापन के क्लॉज़ 15 और 16 बोर्ड को अधिसूचनाओं के ज़रिए त्रुटि सुधारने और विवादों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देते थे।
कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना कि लिखित परीक्षा बाद में जोड़े जाने के कारण, या मौखिक साक्षात्कार के 12 अंकों की तुलना में 100 अंकों की होने के कारण, मनमानी थी। कोर्ट ने कहा कि “पहले से निर्धारित कक्षा आठ के स्तर पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों के एक समान आधार पर मूल्यांकन का साधन देती है और मौखिक साक्षात्कार में निहित तुलनात्मक रूप से व्यक्तिपरक आकलन पर अनुपातहीन निर्भरता से बचाती है।”
पीठ ने नोट किया कि शुद्धिपत्र का स्थानीय अखबारों सहित व्यापक प्रचार किया गया था, और शारीरिक परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों पर एक ही शर्त लागू हुई। कोर्ट ने कहा: “अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि प्रक्रिया किस तरह भेदभावपूर्ण रही या उससे उन्हें कोई नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने संशोधित प्रक्रिया की जानकारी होते हुए भी स्वीकार्य रूप से चयन प्रक्रिया में भाग लिया।”
फैसला
“जहां लागू नियम कोई विस्तृत तरीका निर्धारित नहीं करते, वहां चयन/शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया तय करने में सक्षम भर्ती प्राधिकारी को उपलब्ध विवेकाधिकार” का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
मामले का शीर्षक: टी. अकोन फोम एवं अन्य बनाम नागालैंड राज्य एवं अन्य
मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 14203/2026 (एसएलपी (सिविल) संख्या 22477/2026 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर
तारीख: 16.11.2026
