सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें भी स्वीकार कर लीं। दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
तीनों को सुनाई गई थी सात साल की सजा
रामपुर की सेशन कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था।
ट्रायल कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में इस्तेमाल), 472 (जालसाजी के उद्देश्य से नकली मुहर बनाना या रखना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का था आरोप
यह मामला 3 जनवरी 2019 को दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भाजपा विधायक हैं।
सक्सेना ने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।
ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत प्राप्त की थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
वहीं, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।
अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें स्वीकार कर ली हैं।
