वीडियोकॉन की 13 कंपनियों के लिए ट्विन स्टार का रेजोल्यूशन प्लान रद्द करने का NCLAT का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 13 कंपनियों के अधिग्रहण के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के रेजोल्यूशन प्लान को रद्द करने का नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले रेजोल्यूशन प्लान को दोबारा विचार के लिए लेनदारों की समिति (CoC) के पास भेजने का अधिकार NCLAT को है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने अरबपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के रेजोल्यूशन प्लान को रद्द करने संबंधी NCLAT के 5 जनवरी 2022 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IBC की धारा 61(3) में निर्धारित आधार मौजूद होने पर NCLAT किसी स्वीकृत रेजोल्यूशन प्लान में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि प्लान वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो उसे सीधे खारिज करने के बजाय पुनर्विचार के लिए CoC के पास भेजा जा सकता है।

आगे की प्रक्रिया तय करने का अधिकार लेनदारों को

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी दोषपूर्ण रेजोल्यूशन प्लान की मंजूरी रद्द होने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी CoC की होती है।

लेनदार अपने व्यावसायिक विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि मौजूदा प्रस्ताव में संशोधन पर विचार करना है या नए रेजोल्यूशन प्लान आमंत्रित करने हैं।

पीठ ने कहा कि NCLT, NCLAT या सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कोई भी CoC को यह निर्देश नहीं दे सकता कि उसे कौन-सा व्यावसायिक विकल्प अपनाना चाहिए।

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कोर्ट ने IBC में हुए संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि दोषपूर्ण रेजोल्यूशन प्लान को सीधे खारिज करने या न्यायिक स्तर पर संशोधित करने के बजाय आवश्यक सुधार के लिए CoC को वापस भेजा जाना चाहिए।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा मामले में उसका निष्कर्ष उस समय लागू कानून पर आधारित है। बाद में हुआ संशोधन भी इसी विधायी नीति की पुष्टि करता है।

NCLT को रेजोल्यूशन प्लान में संशोधन करने का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT की मुंबई पीठ के 8 जून 2021 के आदेश पर भी सवाल उठाया, जिसके जरिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी गई थी।

NCLT ने निर्देश दिया था कि प्रस्ताव से असहमत वित्तीय लेनदारों को उनकी परिसमापन राशि का भुगतान नकद और अग्रिम रूप से किया जाए। यह भुगतान प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लेनदारों को भुगतान करने से पहले होना था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश वास्तव में रेजोल्यूशन प्लान में संशोधन के समान था, जबकि NCLT को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

IBC की धारा 30(4) के तहत निर्धारित मतदान बहुमत से रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने और उसमें बदलाव करने का अधिकार CoC को है।

पीठ ने कहा कि CoC के वकील की ओर से दिए गए बयान के आधार पर भी NCLT रेजोल्यूशन प्लान की कमियों को इस प्रकार दूर नहीं कर सकता था।

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रेजोल्यूशन प्लान वापस भेजने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किए मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT की रेजोल्यूशन प्लान को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति को स्वीकार करते हुए इसके इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए।

पीठ ने कहा कि इस शक्ति का उपयोग केवल IBC के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। इनमें दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी का संचालन जारी रखना, सभी वर्गों के लेनदारों के लिए उचित व न्यायसंगत वसूली सुनिश्चित करना और निर्धारित समय में कंपनी की संपत्तियों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना शामिल है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी का परिसमापन अंतिम विकल्प होना चाहिए।

पीठ के अनुसार, केवल इसलिए किसी रेजोल्यूशन प्लान को वापस नहीं भेजा जा सकता कि NCLAT के पास ऐसा करने की शक्ति है। यह देखना आवश्यक है कि क्या ऐसा निर्णय IBC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वीडियोकॉन के मामले में रेजोल्यूशन प्लान को CoC के पास वापस भेजने का NCLAT का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर था।

₹64,637 करोड़ के बकाये के मुकाबले ₹2,962 करोड़ का प्रस्ताव

विवाद की शुरुआत तब हुई जब वीडियोकॉन के अधिकांश लेनदारों ने ₹64,637.6 करोड़ के बकाये के मुकाबले ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के ₹2,962.02 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

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हालांकि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IFCI लिमिटेड ने प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि प्रस्तावित राशि दिवालिया कंपनियों के परिसमापन मूल्य के करीब थी और असहमत वित्तीय लेनदारों को उनके परिसमापन मूल्य से कम भुगतान नहीं किया जा सकता।

इस प्रस्ताव से बैंकों को लगभग ₹62,000 करोड़ का नुकसान स्वीकार करना पड़ता।

NCLT की मुंबई पीठ ने 8 जून 2021 को रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IFCI ने NCLAT में अपील की और IBC के प्रावधानों का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाया।

NCLAT ने 5 जनवरी 2022 को NCLT का आदेश रद्द करते हुए लेनदारों को बकाया राशि की वसूली के लिए वीडियोकॉन की नए सिरे से बिक्री प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि मामला वापस भेजे जाने के बाद आगे की व्यावसायिक प्रक्रिया तय करने का अधिकार CoC के पास रहेगा।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी VOVL की दिवाला कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की याचिका भी खारिज कर दी।

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