केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत पुलिस बल की तीन मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों में से एक को समाप्त कर उसके सदस्यों को बाकी दो एसोसिएशनों में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य समान सेवा शर्तों वाले पुलिसकर्मियों को एक संगठन के अंतर्गत लाकर उनके हितों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करना है।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति प्रीता ए के की खंडपीठ ने केरल सरकार और दो पुलिस अधिकारियों की अपील स्वीकार करते हुए सिंगल जज के 29 सितंबर के आदेश को रद्द कर दिया। सिंगल जज ने सरकार के 27 जुलाई के पुनर्गठन संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था।
खंडपीठ ने कहा कि समान सेवा शर्तों और प्रशासनिक आवश्यकताओं वाले पुलिसकर्मियों को एक ही एसोसिएशन में शामिल करने से उनकी सेवा संबंधी शिकायतों और कल्याण से जुड़े मुद्दों का अधिक प्रभावी समाधान संभव होगा।
पुनर्गठन एसोसिएशनों के उद्देश्यों के अनुरूप
हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले की समीक्षा करते हुए कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति के अवसरों, स्थानांतरण नीतियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और शिकायत निवारण व्यवस्था के आधार पर संगठित करना है।
खंडपीठ ने पाया कि सरकार का यह कदम मान्यता प्राप्त पुलिस एसोसिएशनों के मूल उद्देश्यों के विपरीत नहीं है।
अदालत ने कहा कि समान सेवा परिस्थितियों वाले अधिकारियों को एक साथ लाकर एसोसिएशनों के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करने का प्रयास किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पुनर्गठन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों का अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
सीनियर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य 451 से बढ़कर 3,769 हुए
फैसले में हाईकोर्ट ने केरल पुलिस सीनियर ऑफिसर्स एसोसिएशन (KPSOA) की सदस्य संख्या में हुई बढ़ोतरी का विशेष उल्लेख किया।
पुनर्गठन से पहले इस एसोसिएशन में केवल 451 सदस्य थे। सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों को शामिल किए जाने के बाद इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 3,769 हो गई।
खंडपीठ ने इस बदलाव को पुलिस एसोसिएशनों के प्रतिनिधित्व और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना।
सरकार ने पुलिस एसोसिएशनों में क्या बदलाव किए?
केरल सरकार ने वर्ष 1979 के एक आदेश के जरिए पुलिस बल में तीन एसोसिएशनों के गठन की अनुमति दी थी।
इस व्यवस्था के तहत केरल पुलिस एसोसिएशन (KPA) में सिविल पुलिस ऑफिसर और सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर शामिल थे।
केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन (KPOA) में ग्रेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ग्रेड सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर शामिल थे।
वहीं, केरल पुलिस सीनियर ऑफिसर्स एसोसिएशन (KPSOA) में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और गैर-IPS सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शामिल थे।
सरकार ने 27 जुलाई के आदेश के जरिए KPOA को समाप्त कर दिया और उसके सदस्यों को बाकी दो एसोसिएशनों में बांट दिया।
इसके तहत ग्रेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और ग्रेड सब इंस्पेक्टर को KPA में शामिल किया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर को KPSOA में स्थानांतरित कर दिया गया।
सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सिंगल जज ने 29 सितंबर को पुनर्गठन का आदेश रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर याचिकाएं खारिज कीं
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार का पुनर्गठन संबंधी फैसला पुलिस एसोसिएशनों के मूल उद्देश्यों के अनुरूप है और इससे समान सेवा परिस्थितियों वाले अधिकारियों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दो पुलिस अधिकारियों की अपील स्वीकार करते हुए सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया।
अदालत ने 27 जुलाई के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दीं। इसके साथ ही पुलिस एसोसिएशनों के पुनर्गठन का सरकारी फैसला बरकरार रहा।
