दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल वैवाहिक विवाद होने के आधार पर फैमिली कोर्ट के उस निष्कर्ष को नहीं बदला जा सकता, जिसमें रिकॉर्ड की जांच के बाद समन की तामील वैध पाई गई हो। कोर्ट ने पति के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही शुरू करने का आदेश वापस लेने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की एकल पीठ ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में अधिकार क्षेत्र संबंधी कोई त्रुटि, स्पष्ट गैरकानूनी पहलू या ऐसा दोष नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे।
पत्नी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दाखिल की थी। उसने 10 सितंबर 2024 के एकतरफा कार्यवाही के आदेश को वापस लेने के लिए 20 दिसंबर 2025 को आवेदन किया था। तब तक पति के गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे और मामला एकतरफा अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध था।
समन स्वीकार नहीं करने और काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने का मामला
पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तीस हजारी कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में वैवाहिक कार्यवाही शुरू की थी।
पत्नी को स्पीड पोस्ट से भेजे गए समन बिना तामील के लौट आए थे।
6 मार्च 2024 की सुनवाई के लिए समन तामील कराने गए प्रोसेस सर्वर ने रिपोर्ट दी कि पत्नी उससे मिली थी, लेकिन उसने समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद समन मुख्य द्वार पर चस्पा कर दिया गया।
5 जुलाई 2024 को दूसरा प्रोसेस सर्वर उसी पते पर पहुंचा। पत्नी की मां ने बताया कि वह बाहर गई हुई है। मां ने भी समन लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समन वहां चस्पा किया गया।
पत्नी काउंसलिंग के लिए भी उपस्थित नहीं हुई। इसके चलते फैमिली कोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया।
इसके बाद पति ने अपने साक्ष्य पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए।
पत्नी ने करीब 15 महीने बाद, 20 दिसंबर 2025 को एकतरफा आदेश वापस लेने का आवेदन दिया। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने 1 अक्टूबर 2026 को यह आवेदन खारिज कर दिया।
पत्नी ने समन की वैध तामील पर उठाए सवाल
पत्नी की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
उन्होंने दलील दी कि पत्नी की मां को समन देने का प्रयास पत्नी पर वैध तामील नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की परिस्थितियों में समन चस्पा करना भी वैध तामील नहीं था।
अधिवक्ता ने पत्नी को लिखित जवाब दाखिल करने और मामले का गुण-दोष के आधार पर विरोध करने का अवसर देने की मांग की।
हाईकोर्ट में पति की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
फैमिली कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड की जांच के बाद दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने समन की तामील को लेकर जो आपत्तियां उठाई थीं, उन पर फैमिली कोर्ट पहले ही विचार कर चुका था।
फैमिली कोर्ट ने प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट, विभिन्न आदेशों के क्रम और पत्नी के आचरण की जांच की थी।
हाईकोर्ट ने कहा:
“वैध तामील के संबंध में निष्कर्ष किसी एक अलग-थलग परिस्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि घटनाओं के पूरे क्रम और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से सामने आया है।”
कोर्ट ने कहा कि समन की तामील वैध माने जाने के बावजूद पत्नी पेश नहीं हुई और काउंसलिंग से भी अनुपस्थित रही। उसने एकतरफा आदेश वापस लेने का आवेदन तब दिया, जब मुकदमे की कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी थी।
हाईकोर्ट के अनुसार, पत्नी की दलीलों का वास्तविक उद्देश्य उन्हीं तथ्यों और दस्तावेजों का दोबारा मूल्यांकन कराना था, जिन पर फैमिली कोर्ट पहले ही विचार कर चुका था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“इस कोर्ट से समन की तामील के प्रश्न पर दूसरे दौर का निर्णय करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब, जब फैमिली कोर्ट ने उसी प्रश्न पर विचार करके अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण दर्ज किए हैं।”
वैवाहिक विवाद होने मात्र से प्रक्रियागत निष्कर्ष नहीं बदले जा सकते
हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और एकतरफा निर्णय से पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, कोर्ट ने कहा:
“कार्यवाही की प्रकृति अपने आप में मामले के प्रक्रियागत इतिहास की अनदेखी करने या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित विचार के बाद फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्षों को बदलने का आधार नहीं हो सकती।”
फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Bhuwan Mohan Singh v. Meena & Ors., (2015) 6 SCC 353 फैसले पर भी भरोसा किया था।
इस फैसले का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा:
“हालांकि ऐसी टिप्पणियां उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकतीं, लेकिन वे इस बात पर जोर देती हैं कि फैमिली कोर्ट की कार्यवाही उचित तेजी से और अनावश्यक देरी के बिना संचालित की जानी चाहिए।”
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने समन की तामील और पत्नी के आचरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया था।
हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाते हुए पत्नी की याचिका और उससे संबंधित लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Purnima @ Neha v. Gagan Kumar
केस नंबर: CM(M) 2457/2026
पीठ: जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
