झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करने मात्र के आधार पर उस पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। ऐसे आरोप पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगने वाले पति की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने बोकारो के तेनुघाट स्थित बेरमो अतिरिक्त फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।
पति ने पत्नी के चरित्र पर लगाए थे आरोप
दोनों पक्षों का विवाह 30 अप्रैल 2005 को हुआ था। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं।
पति का आरोप था कि पत्नी उससे दूरी बनाकर रखती थी, उसके परिवार की उपेक्षा करती थी और उसके मोबाइल फोन से किसी अन्य पुरुष से बातचीत करती रहती थी।
पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए उसे संदिग्ध चरित्र वाली महिला बताया।
उसने दावा किया कि पत्नी 15 अप्रैल 2015 को वैवाहिक घर छोड़कर चली गई और तब से अपने माता-पिता के साथ रह रही है।
पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया।
उसका कहना था कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया और उसके पति का साथ काम करने वाली एक महिला से विवाहेतर संबंध था।
पत्नी ने दहेज कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A के तहत शिकायत भी दर्ज कराई थी। बाद में दोनों के साथ रहने के उद्देश्य से उस मामले में समझौता हो गया था।
पत्नी ने अदालत को बताया कि यदि उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तो वह अब भी पति के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने को तैयार है।
उसने यह भी कहा कि उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया।
फैमिली कोर्ट ने क्रूरता और परित्याग के आरोप साबित नहीं होने पर तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की।
दोनों पक्षों की दलीलें
पति की ओर से अधिवक्ता अतनु बनर्जी ने कहा कि दंपति वर्ष 2015 से अलग रह रहे हैं और दोनों बच्चे पिता के साथ रहते हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि समझौते के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं।
पति ने यह भी कहा कि बेटी ने अपने बयान में मां द्वारा पिता और दादी से अक्सर झगड़ा करने की बात कही थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया।
इसके अलावा पति की ओर से कहा गया कि यद्यपि परित्याग का आधार याचिका में उठाया गया था और उस पर मुद्दा भी तय हुआ था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने धारा 13(1)(i-b) के तहत इस प्रश्न पर कारणयुक्त निष्कर्ष नहीं दिया।
पत्नी की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार ने कहा कि वह दहेज उत्पीड़न और विवाहेतर संबंधों के झूठे आरोपों के कारण अलग रहने को मजबूर हुई थी।
उन्होंने 5 मई 2026 के हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें दर्ज था कि पत्नी पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति ने साथ रहने से इनकार कर दिया।
पत्नी की ओर से तर्क दिया गया कि जब विवाह छोड़ने का इरादा ही नहीं था, तो परित्याग का मामला नहीं बनता। पति को अपने गलत आचरण का लाभ नहीं मिल सकता।
राज्य की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता-II के सहायक अधिवक्ता अश्विनी भूषण उपस्थित हुए।
पत्नी के खिलाफ गवाही पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने पाया कि पति के तीन गवाहों में से दो उसके सहकर्मी और मित्र थे, न कि परिवार के सदस्य।
बेंच ने कहा कि उनकी गवाही “संदेह के तत्व के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती।”
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि पति की मां, जिनके साथ पत्नी द्वारा झगड़ा करने का आरोप लगाया गया था, उन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया।
दंपति की बेटी की गवाही पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बयान देते समय उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी।
बेंच ने टिप्पणी की:
“जब कोई नाबालिग बच्चा अपने माता-पिता में से केवल एक के साथ रह रहा हो, तो दूसरे जीवनसाथी या माता-पिता के विरुद्ध उसके मन में गलत धारणा पैदा किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”
कोर्ट ने पाया कि बेटी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि उसकी गवाही पिता के निर्देश पर तैयार की गई थी।
किसी पुरुष से बातचीत को विवाहेतर संबंध मानना रूढ़िवादी सोच
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहेतर संबंधों के आरोप उचित मामलों में, यदि साबित हों, तो मानसिक क्रूरता का आधार बन सकते हैं।
हालांकि, केवल किसी पुरुष से बातचीत करने के आधार पर पत्नी के चरित्र पर संदेह करना स्वीकार्य नहीं है।
बेंच ने कहा:
“ऐसे आरोप लैंगिक रूढ़िवादिता के सामान्य उदाहरण हैं, जहां यदि कोई महिला किसी पुरुष से बात करती है, भले ही वह उसका मित्र ही क्यों न हो, तो उस पर व्यभिचार या विवाहेतर संबंध होने के आरोप लगा दिए जाते हैं।”
हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया:
“इसलिए हमारा सुविचारित मत है कि ऐसे आरोप पत्नी के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।”
बेंच ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए अप्रमाणित प्रत्यारोप भी परिस्थितियों के अनुसार क्रूरता हो सकते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में पत्नी के विरुद्ध आरोप पति ने लगाए थे।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पति के पक्ष में मानसिक क्रूरता का कोई मामला साबित नहीं हुआ।
अलग रहने मात्र से परित्याग साबित नहीं होता
हाईकोर्ट ने परित्याग के आधार पर भी विचार किया।
बेंच ने कहा कि यदि याचिका में परित्याग के तथ्य बताए गए हैं और उस पर मुद्दा निर्धारित किया गया है, तो संबंधित कानूनी प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करना घातक नहीं है।
हालांकि, मामले के तथ्यों से परित्याग साबित नहीं हुआ।
कोर्ट ने 5 मई 2026 के समन्वय पीठ के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें दर्ज था कि पत्नी वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करना चाहती थी, जबकि पति ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने उन दस्तावेजों का भी उल्लेख किया, जिनसे पता चला कि वर्ष 2015 में आपराधिक मामले में समझौते के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे थे।
बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को केवल 3,000 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश को भी चुनौती दी थी।
इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि यह चुनौती “हालांकि खारिज कर दी गई, लेकिन वर्तमान अपीलकर्ता के आचरण के बारे में बहुत कुछ बताती है।”
हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा परित्याग किए जाने का आरोप भी साबित नहीं हुआ।
तलाक की अपील खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पति की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने मुकदमे के खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
बेंच ने अंतरिम भरण-पोषण पर अलग से कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर पत्नी भरण-पोषण आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है।
केस डिटेल्स
केस नंबर: F.A. No. 23 of 2024
पीठ: मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद
फैसले की तारीख: 3 नवंबर 2026
