सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर उसके बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे में पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है और उसे संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी (Coparcenary) संपत्ति नहीं माना जा सकता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने पिता को पारिवारिक बंटवारे में मिली जमीन में आधे हिस्से का दावा करने वाले बेटे की अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री रद्द कर दी गई थी।
दादा की संपत्ति में आधे हिस्से को लेकर विवाद
मामला 1,811 वर्ग फुट जमीन से संबंधित था, जो मूल रूप से अपीलकर्ता के दादा स्वर्गीय एन. रामकृष्णन की थी।
वर्ष 1993 में अपीलकर्ता के पिता की बहन जी. ललिता ने अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए सिविल वाद संख्या 1728/1993 दाखिल किया था।
3 फरवरी 1994 को हुए समझौते के आधार पर बंटवारे की डिक्री पारित हुई, जिसके तहत विवादित जमीन अपीलकर्ता के पिता के हिस्से में आई।
अपीलकर्ता का जन्म 6 जनवरी 1994 को हुआ था, यानी समझौता डिक्री पारित होने से पहले।
अप्रैल 1997 में उसके पिता ने दो विक्रय विलेखों के जरिए यह संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बेच दी।
उसी वर्ष नाबालिग अपीलकर्ता ने अपनी मां के माध्यम से संपत्ति में आधा हिस्सा और उसका कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दाखिल किया।
हालांकि, उसने न तो समझौता डिक्री को चुनौती दी और न ही संपत्ति की बिक्री से संबंधित विक्रय विलेखों को।
चेन्नई के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट ने बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी।
इसके खिलाफ खरीदारों की पहली अपील पर हाईकोर्ट ने डिक्री रद्द कर दी।
हाईकोर्ट ने माना कि धारा 8 के तहत पोता प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है और उसे ऐसी संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।
अपीलकर्ता ने संपत्ति को पैतृक बताया
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. पारी वेंधन ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29-A का हवाला दिया।
उन्होंने तर्क दिया कि समझौता डिक्री के आधार पर पिता को मिली संपत्ति उसकी स्वअर्जित संपत्ति नहीं बन गई थी।
अपीलकर्ता का जन्म बंटवारे की डिक्री से पहले हो चुका था। इसलिए वह जन्म से सहदायिक बन गया था, लेकिन उसे बंटवारे की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया।
अपीलकर्ता ने Rohit Chauhan v. Surinder Singh और Arshnoor Singh v. Harpal Kaur के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बंटवारे में प्राप्त पैतृक संपत्ति, उसे पाने वाले व्यक्ति के बेटे के संबंध में सहदायिकी संपत्ति बनी रहती है।
उसने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों को विक्रेता से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता के.के. मणि ने कहा कि मामले पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू होती है, जिसके तहत पोता प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस विवाद में धारा 6 और धारा 29-A लागू नहीं होतीं।
C.W.T. v. Chander Sen और Radha Bai v. Ram Narayan के फैसलों पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बंटवारे में संपत्ति प्राप्त करने वाला बेटा उसका पूर्ण स्वामी होता है और उसे संपत्ति बेचने का अधिकार है।
प्रतिवादियों ने मुकदमे को मिलीभगत वाला भी बताया, क्योंकि अपीलकर्ता के पिता ने उसका विरोध नहीं किया था।
धारा 8 के तहत पोता प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने Chander Sen, Bhanwar Singh v. Puran और Radha Bai के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बेटे का बेटा शामिल नहीं है।
इसलिए उसे अपने दादा की संपत्ति में इस प्रावधान के आधार पर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता।
बेंच ने कहा कि वर्ष 1956 से पहले लागू हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत पोते को मिलने वाले अधिकार को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाते समय विधायिका ने स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं रखा था।
कोर्ट ने कहा:
“हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को एक स्वतंत्र और पूर्ण प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार की व्यवस्था निर्धारित करता है।”
बंटवारे के बाद संपत्ति संयुक्त परिवार की नहीं रही
सुप्रीम कोर्ट ने 1994 की समझौता डिक्री के प्रभाव पर विचार करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई थी।
बेंच ने स्पष्ट किया:
“बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही, क्योंकि सभी उत्तराधिकारियों ने उसे संयुक्त किरायेदारों के रूप में नहीं, बल्कि अलग-अलग हिस्सेदारी वाले सह-स्वामियों के रूप में प्राप्त किया था और संयुक्त सहदायिकी जारी नहीं रही।”
कोर्ट ने माना कि इस बंटवारे के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई थी।
बंटवारे से पहले जन्म लेने पर भी पोते को अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की असंशोधित धारा 6 और तमिलनाडु संशोधन की धारा 29-A पर आधारित अपीलकर्ता की दलीलें भी खारिज कर दीं।
बेंच ने पाया कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया एन. रामकृष्णन की मृत्यु के साथ शुरू हुई थी और उनकी मृत्यु अपीलकर्ता के जन्म से पहले हो चुकी थी।
कोर्ट ने कहा:
“अपीलकर्ता सहदायिक नहीं बन सकता, क्योंकि एन. रामकृष्णन की मृत्यु के समय वह ‘जीवित सहदायिक’ नहीं था।”
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता ने अपने पिता के जीवित रहते मुकदमा दाखिल किया था, जबकि उसने न तो बंटवारे की डिक्री को चुनौती दी थी और न ही विक्रय विलेखों को।
बेंच ने कहा:
“एक बार बंटवारे के बाद संपत्ति प्रथम प्रतिवादी की विशेष व्यक्तिगत संपत्ति बन गई, तो उसके अपीलकर्ता को हस्तांतरित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे जन्म के आधार पर सहदायिकी अधिकार प्राप्त होने की धारणा पर उसका अधिकार स्वीकार किया जा सके।”
सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
बेंच ने स्पष्ट किया कि पिता को धारा 8 के तहत उत्तराधिकार और बंटवारे के माध्यम से मिली व्यक्तिगत संपत्ति में बेटे का जन्मसिद्ध सहदायिकी अधिकार नहीं बनता।
इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। मुकदमे के खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: J. Rajesh (Minor) Thr. His Mother and Natural Guardian J. Gomathi v. M. Kumaran (Dead) Thr. LRs. & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal No. 7020 of 2012
पीठ: जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
