दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 जीवन-यापन और गरिमा सुनिश्चित करने का माध्यम है, न कि किसी पक्ष को अनुचित वित्तीय लाभ या ‘अप्रत्याशित लाभ’ (विंडफॉल) दिलाने का जरिया। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी की केवल अधिकृत (अथॉराइज्ड) या चुकता (पेड-अप)
