कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग बच्ची को धक्का देने और उसकी मां पर कथित रूप से चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी प्राथमिक शिक्षिका को अग्रिम जमानत दे दी है। पीठ ने याचिकाकर्ता के कामकाजी महिला होने के आधार पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।
जमानत की शर्तें और निर्देश
जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी ने 20 अगस्त को जारी अपने आदेश में बेलदा में तैनात शिक्षिका को राहत प्रदान की। अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतियों को जमा करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षिका को जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग देने और उस क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करने का निर्देश दिया है जहां कथित अपराध हुआ था।
घटना का विवरण और दर्ज धाराएं
यह मामला शिक्षिका की नानी के घर पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जहां शिकायतकर्ता का परिवार नानी के साथ पढ़ाई कर रहा था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी शिक्षिका और उनके पति पर शिकायतकर्ता के परिवार के लिए लगातार परेशानियां खड़ी करने का आरोप है। घटना वाले दिन शिक्षिका ने शिकायतकर्ता की दिव्यांग बेटी को जमीन पर धक्का दे दिया और विरोध करने पर मां पर चाकू से हमला कर दिया।
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पर घर में अनधिकृत प्रवेश (हाउस ट्रेसपास), आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाना और महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अदालत में प्रस्तुत तर्क
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील तापस कुमार डे ने कहा कि चाकू से हमले के आरोपों के बावजूद आधिकारिक केस डायरी में किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट या इंजरी रिपोर्ट शामिल नहीं है।
वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी और अनिर्बन कुमार बनर्जी ने अदालत को अवगत कराया कि मामले का सह-आरोपी पति अब भी फरार है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 180 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों और धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए अपनी दलीलें रखीं।
