सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XLIII नियम 1(r) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली अपीलीय अदालतों को अस्थायी रोक (अस्थायी निषेधाज्ञा) देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदलकर अपना विचार थोपने के लिए ‘मिनी-ट्रायल’ नहीं चलाना चाहिए और न ही साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करना
