सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438) के तहत रिवीजनल क्षेत्राधिकार (पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र) का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट विरोधाभास या विकृति (perversity) न हो, तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने के लिए साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बहाल कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
दिसंबर 2010 में, शिकायतकर्ता कुंटेगौड़ा ने मकान का प्लॉट खरीदने के लिए आरोपी थुरुबैय्या को 16% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के भीतर लौटाने के समझौते के साथ 4,50,000 रुपये का हैंड लोन दिया था। इस उधारी को चुकाने के लिए आरोपी ने आईसीआईसीआई बैंक, मल्लेश्वरम शाखा, बेंगलुरु का 4,50,000 रुपये का चेक (संख्या 524714, दिनांक 20 मार्च 2013) जारी किया।
जब शिकायतकर्ता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मगड़ी रोड शाखा में चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किया, तो 22 मार्च 2013 को “खाते में पर्याप्त राशि न होने” (funds insufficient) की टिप्पणी के साथ चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 28 मार्च 2013 को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान की मांग की। राशि का भुगतान न होने पर, मई 2013 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के साथ पढ़ते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई।
ट्रायल के दौरान, आरोपी ने 16 सितंबर 2014 को एक कानूनी नोटिस भेजकर दावा किया कि एस.बी. रामचंद्रैया नामक व्यक्ति से लिए गए 40,000 रुपये के लोन की सुरक्षा के तौर पर जमा कराए गए कोरे चेक और हस्ताक्षरित दस्तावेज खो गए थे और उनका दुरुपयोग किया गया था।
1 सितंबर 2015 को, बेंगलुरु के 12वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और 9,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि चेक पर हस्ताक्षर आरोपी के ही थे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत वैधानिक उपधारणाओं का आरोपी द्वारा सफलतापूर्वक खंडन नहीं किया गया था। इसके बाद 65वें एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज ने 19 सितंबर 2016 को दोषसिद्धि की पुष्टि की, हालांकि जुर्माने की राशि घटाकर 6,50,000 रुपये कर दी।
हालांकि, 6 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता अपनी 20,000 से 25,000 रुपये की मासिक आय के रहते 4,50,000 रुपये का ऋण देने की वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
पक्षों की दलीलें
शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एक बार जब चेक जारी करने और उस पर हस्ताक्षर की बात स्वीकार कर ली जाती है, तो धारा 118 और 139 के तहत शिकायतकर्ता के पक्ष में वैधानिक उपधारणा उत्पन्न होती है और इसका खंडन करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है। यह दलील दी गई कि वित्तीय क्षमता को लेकर शिकायतकर्ता पर कोई प्राथमिक बोझ नहीं था और आरोपी इस उपधारणा को खारिज करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि 20,000 से 25,000 रुपये की मासिक आय वाले शिकायतकर्ता के पास 4,50,000 रुपये देने की क्षमता नहीं थी। यह दावा किया गया कि कोरा चेक एस.बी. रामचंद्रैया (गवाह PW-2) को 40,000 रुपये के छोटे ऋण के लिए दिया गया था, जिसका दुरुपयोग किया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मूल शिकायत में शामिल न किए गए गवाहों को बाद में पेश करके मामले को गढ़ा गया था।
अदालत का विश्लेषण
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अध्याय XVII के वैधानिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड और कुसुम इंगॉट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामलों का हवाला दिया। अदालत ने चेक बाउंस को दंडनीय बनाने के मुख्य उद्देश्य—यानी बैंकिंग परिचालन और वाणिज्यिक लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ाने—पर प्रकाश डाला।
अदालत ने जोर देकर कहा कि धारा 118 और 139 यह अनिवार्य करती हैं कि एक बार निष्पादन साबित या स्वीकार हो जाने पर यह वैधानिक उपधारणा मान ली जाएगी कि प्रत्येक चेक प्रतिफल के लिए और कानूनी रूप से लागू ऋण या देनदारी के निपटान के लिए जारी किया गया था। कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स मामले का हवाला देते हुए अदालत ने रेखांकित किया:
“यह उपधारणाएं तब तक कायम और जीवित रहेंगी जब तक कि आरोपी द्वारा इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए, यानी चेक प्रतिफल के बिना और किसी ऋण या देनदारी के निपटान में जारी नहीं किया गया था।”
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा 138 की सभी वैधानिक शर्तें पूरी की गई थीं। चूंकि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे, इसलिए उपधारणा को खारिज करने का भार उसी पर था।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी द्वारा उठाए गए बचाव को एक “तुच्छ और कमजोर प्रयास” करार दिया, जिसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। अदालत ने पाया कि आरोपी ने PW-2 से 40,000 रुपये उधार लेने या चुकाने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया और न ही 16 सितंबर 2014 को नोटिस भेजने से पहले चेक की वसूली के लिए कोई कानूनी कदम उठाया। चूंकि यह नोटिस शिकायत दर्ज होने के काफी समय बाद और गवाह की जांच पूरी होने के बाद भेजा गया था, इसलिए अदालत ने इसे “साक्ष्य का पूर्व-पश्चात निर्माण, एक बाद का विचार और कृत्रिम बचाव खड़ा करने का प्रयास” माना।
वित्तीय क्षमता के मुद्दे पर जस्टिस नागरत्ना ने नोट किया कि शिकायतकर्ता के साक्ष्यों से पता चलता है कि वह चिट फंड में 2,00,000 रुपये तक का नियमित निवेश करता था और उसने लोन देने के लिए रिश्तेदारों व दोस्तों (PW-2 और PW-3) से वित्तीय सहायता ली थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी वित्तीय क्षमता को चुनौती देना चाहता था, तो उसे मांग नोटिस के जवाब में इसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए था। मांग नोटिस का जवाब न देना शिकायतकर्ता के पक्ष का समर्थन करता है।
धारा 397 CrPC के तहत रिवीजनल शक्तियों की सीमाओं पर चर्चा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद और केरल राज्य बनाम पुट्टुमना इल्लथ जथावेदा नंबूदिरी का हवाला दिया। अदालत ने दोहराया कि रिवीजनल कोर्ट अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं करता है और केवल इसलिए साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकता कि कोई वैकल्पिक विचार संभव है।
केरल राज्य बनाम पुट्टुमना इल्लथ जथावेदा नंबूदिरी का हवाला देते हुए अदालत ने टिप्पणी की:
“इसलिए, सामान्य तौर पर हाईकोर्ट के लिए साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, जब मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश द्वारा अपील में साक्ष्यों का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका हो, जब तक कि कोई ऐसी गंभीर खामी हाईकोर्ट के ध्यान में न लाई जाए जो न्याय के गंभीर हनन के समान हो।”
अदालत ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और साउर्दर्न सेल्स एंड सर्विसेज बनाम सॉरमिल्च डिजाइन एंड हैंडल्स जीएमबीएच पर भी भरोसा करते हुए कहा:
“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि रिवीजनल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हाईकोर्ट, विकृति (perversity) के अभाव में, समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को खारिज नहीं करता है। अदालत का मानना है कि रिवीजनल कोर्ट के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का पुनः विश्लेषण और पुनः व्याख्या करना उचित नहीं है।”
पीठ ने माना कि हाईकोर्ट रिकॉर्ड पर किसी भी विकृति या गंभीर त्रुटि को दर्शाने में विफल रहा, जिससे उसका हस्तक्षेप कानूनी रूप से अमान्य हो गया।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया तथा ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि व सजा के आदेशों को बहाल कर दिया।
“हाईकोर्ट ने रिवीजनल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है। हाईकोर्ट द्वारा अपने फैसले में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया है जो उसे दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए अपने रिवीजनल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता हो।”
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: कुंटेगौड़ा बनाम थुरुबैय्या
वाद संख्या: 2026 की आपराधिक अपील संख्या _____ (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2247/2024 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस उज्ज्वल भुयान
निर्णय की तिथि: 04 अगस्त 2026
