धारा 27 के तहत बरामदगी अकेले सजा का आधार नहीं बन सकती, जब तक परिस्थितियों की पूरी कड़ी न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के एक हत्या के मामले को दोबारा विचार के लिए ट्रायल कोर्ट भेजने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत खून से सने हथियार की बरामदगी, बिना अन्य संपोषक (सत्यापित करने वाले) साक्ष्यों की पूरी कड़ी के, अपने आप में किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करते हुए आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के मूल फैसले को बहाल कर दिया। पीठ ने माना कि अविश्वसनीय चश्मदीद गवाहों के बयान और संदिग्ध मृत्युपूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) बिना किसी संदेह के अपराध साबित करने के मानक पर खरे नहीं उतरते।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 14 फरवरी, 1988 का है, जब कवी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मृतक के भाई अब्दुल रशीद ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन) दाखिल करके चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने शुरुआत में बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया क्योंकि आरोपियों के वकील के निधन के बाद उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 401(2) के तहत सुनवाई का अवसर नहीं मिला था। रिमांड पर दोबारा सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक एकल जज ने मामले को फिर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि चश्मदीदों के बयानों, धारा 27 के तहत हुई बरामदगी और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार किया जा सके। हाईकोर्ट ने मृत्युपूर्व बयानों को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। आरोपियों ने हाईकोर्ट के इस रिमांड आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार और वैधानिक अपील

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रियात्मक प्रश्न पर विचार किया कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई एकल पीठ द्वारा की जा सकती है या इसके लिए डिवीजन बेंच की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि जब 1990 में यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, तब पीड़ितों के पास बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। हालांकि, 2009 के संशोधन के तहत सीआरपीसी की धारा 372 में परंतुक (प्रोवाइसो) जोड़कर पीड़ितों को अपील का अधिकार दिया गया। मल्लीकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि धारा 372 के तहत अधिकार का उपयोग करते समय पीड़ित को धारा 378 की तरह विशेष अनुमति याचिका (विशेष इजाजत) मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं, जोसेफ स्टीफन बनाम संथानासमी मामले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब एक प्रभावी अपीलीय उपचार उपलब्ध हो, तो पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सीआरपीसी की धारा 401(5) (जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 442 के समान है) के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि यदि कोई याचिका गलतफहमी में पुनरीक्षण के रूप में दाखिल की गई है, तो वह उसे अपील में बदल सकता है। यह देखते हुए कि घटना 1988 की है और कानूनी कार्यवाही दशकों से लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से रिमांड पर भेजने के बजाय स्वयं ही साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया।

साक्ष्यों का मूल्यांकन और न्यायिक निष्कर्ष

ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर सुप्रीम कोर्ट को अभियोजन पक्ष के मामले में कई गंभीर कमियां मिलीं:

1. हेतु (मोटिव): अभियोजन पक्ष का दावा था कि यह हमला एक विवाद के बाद हुआ, जिसमें मृतक ने आरोपी 4 (A4) के घर की पुताई करने से मना कर दिया था। जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) में यह साबित हुआ कि मृतक किश्तों पर कपड़े बेचने का व्यवसाय करता था और वह पुताई का काम नहीं करता था। इसके अलावा, इस कथित झगड़े के मुख्य गवाह एजाज से अभियोजन ने कभी पूछताछ ही नहीं की।
2. चश्मदीदों के बयान: अभियोजन पक्ष ने गवाह संख्या 3, 4 और 8 को चश्मदीद के रूप में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें ‘चांस विटनेस’ (संयोग से उपस्थित गवाह) माना, जिनके बयानों में विश्वसनीयता की कमी थी। वे एक-दूसरे की मौजूदगी का जिक्र करने में विफल रहे, मृतक के करीबी परिचित होने के बावजूद पुलिस को बयान देने में उन्होंने बिना किसी कारण के देरी की, और थाना महज कुछ मिनटों की दूरी पर होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी और न ही पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया।
3. चिकित्सकीय साक्ष्य और मृत्युपूर्व बयान: शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टर (PW1) ने गवाही दी कि पीड़ित को रात 9:30 बजे एक ऑटो-रिक्शा चालक अकेला अस्पताल लाया था और वह बेहोश था तथा पूरे समय बेहोश ही रहा। इसके विपरीत, रात 11:10 बजे जांच करने वाले सर्जन (PW11) ने दावा किया कि पीड़ित अपने पिता के साथ आया था और बयान देने की स्थिति में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों और दिल पर गंभीर आंतरिक चोटों का उल्लेख था, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयान को अविश्वसनीय और असत्यापित माना।
4. हथियार की बरामदगी: हालांकि एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत मानव रक्त से सना हुआ एक हथियार बरामद किया गया था, लेकिन जांच अधिकारी घटना स्थल से खून के नमूने एकत्र करने में विफल रहे और हथियार को चश्मदीद गवाहों के सामने पेश भी नहीं किया गया। इस बरामदगी के साक्ष्य मूल्य का मूल्यांकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:

“केवल धारा 27 के तहत बरामदगी सजा का आधार नहीं बन सकती और यहां यह आरोपी 4 को अपराध से जोड़ने में विफल रहती है क्योंकि पाए गए मानव रक्त के अलावा अपराध से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, और यह भी नहीं दर्शाया गया है कि वह रक्त आरोपी का था।”

कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की ऐसी पूरी कड़ी स्थापित करने में विफल रहा जो केवल आरोपियों के दोषी होने की ओर इशारा करती हो। बरी करने के आदेश को पलटने के मानकों पर बात करते हुए पीठ ने कहा:

“निश्चित रूप से यह एक नृशंस हत्या थी और हम पुनरीक्षण याचिकाकर्ता भाई की वेदना को समझते हैं। हत्या का बदला नहीं लिया जा सका, लेकिन जब अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य न्यायिक दिमाग को संतुष्ट करने में विफल रहते हैं, तो अदालतों के लिए केवल अनुमानों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है।”

अदालत ने आगे कहा:

“यदि बरी किए जाने के आदेश में लिया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत है, तो उसे न पलटने का सिद्धांत केवल सावधानी का विषय नहीं है, बल्कि यह आपराधिक कानून का एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है जो आरोपी के प्रति कोई अन्याय न होना सुनिश्चित करता है और उठने वाले किसी भी उचित संदेह का लाभ आरोपी को प्रदान करता है।”

मामले को अपील में बदलने या रिमांड पर भेजने के अयोग्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली, हाईकोर्ट के रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को बहाल कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि आरोपी हिरासत में हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और यदि वे जमानत पर हैं तो उनके मुचलके रद्द किए जाएं।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: खलील पाशा और अन्य बनाम अब्दुल रशीद और अन्य

वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या … / 2026 (@ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1115 / 2023)

पीठ: जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन

निर्णय की तिथि: 28 जुलाई, 2026